सांगली : जलसंधारणाची कामे करण्यास जिल्हा परिषद सक्षम असल्याने राज्य सरकारने ती काढून घेऊ नयेत, अशी मागणी जिल्हा परिषदेने केली आहे.
मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद सध्या १०० हेक्टरपर्यंत सिंचन क्षमतेची कामे करते. शासनाच्या नव्या आदेशानुसार ६०० हेक्टरपर्यंत सिंचन क्षमतेची कामे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद्‌ व जलसंधारण विभागाकडून केली जाणार आहेत, त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील कामे राज्य शासनाकडे जाणार आहेत. जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत या आदेशाला सदस्यांनी विरोध केला. कामे जिल्हा परिषदेकडेच ठेवण्याची मागणी झाली.
अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. कृषी विभागाकडून नियोजन समितीच्या निधीतून घेतल्या जाणाऱ्या शेततळ्यांसाठी तालुकास्तरावरून व्यापक प्रसिद्धी देण्याची सूचना सदस्यांनी केली. जलयुक्त शिवार योजनेतील नादुरुस्त बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव मागविण्यात आले. वन विभागाकडील नालाबांधही गाळ काढून खोलीकरण करण्याचे ठरले.
सामाजिक वनीकरण विभागाची रोपे व झाडे उन्हाळ्यात पाण्याअभावी वाळून जातात, त्यांना पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यासाठी फळझाडांना प्राधान्य देत लोकसहभागाची संकल्पनाही सुचविण्यात आली.