सांगली : महापालिकेच्या ६० कोटी रुपयांच्या एलईडी प्रकल्पासाठी एजन्सी नियुक्तीसाठी शासनाने दिलेली मुदत शुक्रवारी संपली. या प्रकल्पाच्या निविदेला मान्यतेचा विषय स्थायी समितीकडे प्रलंबित आहे. तर ई-स्मार्ट कंपनीने निविदेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. स्थायी समिती व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रकल्पाच्या मुदतवाढीचे भवितव्य अवलंबून आहे. प्रशासनानेही मुदतवाढीबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
महापालिकेच्या एलईडी प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यास शासनाने डिसेंबर २०२० मध्ये मंजुरी दिली. सहा महिन्यात प्रकल्पासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याचेही आदेश दिले. कोरोनामुळे निविदा प्रक्रियेला उशीर झाल्याने शासनाकडून एक महिन्याची मुदतवाढही देण्यात आली. ही मुदत ९ जुलै रोजी संपली. या कालावधीत एप्रिल महिन्यात महापालिकेने एलईडी प्रकल्पासाठी निविदा मागविल्या. तीनदा मुदतवाढ देऊनही दोनच निविदा आल्या. त्यापैकी ई स्मार्ट मुंबई या कंपनीला अपात्र ठरविण्यात आले. तर पुण्याच्या समुद्रा कंपनीची निविदा पात्र ठरली. निविदेबाबत ई स्मार्ट कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होणार होती. पण ती झाली नाही.
दरम्यान, प्रशासनाने समुद्रा कंपनीच्या निविदेला मान्यता देण्याचा विषय स्थायी समितीकडे पाठविला आहे. गेल्या आठवड्यात स्थायी समितीची सभा झाली नाही. त्यामुळे निविदा मंजुरीवरील निर्णय प्रलंबित आहे. अशातच शासनाने दिलेली मुदतही संपल्याने प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे.
चौकट
मुदतवाढीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव : आयुक्त
स्थायी समितीत निविदेबाबत निर्णय झालेला नाही. त्यात उच्च न्यायालयाचाही निर्णय आलेला नाही. या दोन्हींच्या निर्णयावर प्रशासनाचे लक्ष आहे. स्थायी समितीने प्रकल्पाबाबत सकारात्मक अथवा नकारात्मक निर्णय घेतला तर शासनाकडे मार्गदर्शन मागविणार आहोत. स्थायीच्या निर्णयानंतरच मुदतवाढीचा प्रस्ताव पाठवू. तोपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या निर्णय येईल, असे आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी सांगितले.