सांगली : पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा न घेताच पुढील वर्गात प्रवेश देण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला असला तरी खासगी इंग्रजी शाळांनी त्याला विरोध केला आहे. वर्षभर वर्गांना उपस्थित नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वरच्या वर्गात घेणार नाही असा पुनरुच्चार केला आहे.
इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन (इसा) ने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, कोरोना व लॉकडाऊनमुळे गेले वर्षभर शाळा बंद राहिल्या. या काळात ऑनलाईन वर्ग सुरू राहिले. डिसेंबरनंतर टप्प्याटप्प्याने ऑफलाईन वर्गही सुरू झाले. पण अनेक विद्यार्थी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही वर्गांना अनुपस्थित राहिले. त्यांना वरच्या वर्गात प्रवेश देणे म्हणजे गुणवत्तेशी तडजोड करण्यासारखे आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांचे न भरून येणारे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.
पहिली ते आठवीच्या परीक्षा ऑनलाईन स्वरुपात घेण्याची तयारी असताना परीक्षा न घेण्याचा शिक्षणमंत्र्यांचा निर्णय दुर्दैवी आहे. या निर्णयामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी मुलांचे मूल्यमापन होणार नाही. याामुळे चुकीचा पायंडा पडत आहे. राज्यातील प्रत्येक शाळेत १० ते १५ टक्के विद्यार्थी संपूर्ण वर्षभर गैरहजर आहेत. त्यांना पुढील वर्गात प्रवेश न देण्यावर इसा संघटना ठाम आहे. त्यांच्याकडून कोणतेही वेगळे किंवा अतिरिक्त शुल्क न घेता त्यांना यार्षीदेखील त्याच वर्गात प्रवेश दिला जाईल. खुद्द अनेक पालकदेखील आपल्या मुलाला पुन्हा जुन्याच वर्गात बसविण्याची विनंती करीत आहेत. अशा विद्यार्थ्यांसाठीही शासनाने पर्याय उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी इसाचे अध्यक्ष राजेंद्र दायमा यांनी केली आहे.