सांगली : जिल्ह्यातील ३० वर्षांपेक्षा अधिक जुनी समाजमंदिरे पाडण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. त्यांच्या निर्लेखनाचे प्रस्ताव संबंधित ग्रामपंचायतींनी देण्याचे आवाहन समाजकल्याण सभेत करण्यात आले.
जुनी समाजमंदिरे पाडल्यानंतर तेथे नव्यासाठी निधी मंजूर केला जाणार आहे. अनुसूचित जातींना विविध योजनांसाठी जिल्हा परिषदेला ३७ कोटी ६४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याची माहिती समाजकल्याण सभापती प्रमोद शेंडगे यांनी दिली. आटा चक्की खरेदी व घरकुलांच्या पूर्ततेसाठी काही महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. जनावरांचे बाजार सध्या बंद असल्याने शेळीपालन योजनेतून शेळ्या खरेदीलाही दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत नऊ गावांच्या सुधारित आराखड्यांना मंजुरी देण्यात आली.
चर्चेत सरदार पाटील, महादेव दुधाळ, मनोज मुंडगनूर, नीलम सकटे, राजश्री एटम, निजाम मुलाणी, संजय पाटील, अश्विनी पाटील, भगवान वाघमारे, मंगल क्षीरसागर आदींनी भाग घेतला.