लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : लोकांच्या दातृत्वावर चालणाऱ्या अनेक संस्था कोरोनाच्या मगरमिठीत सापडल्या आहेत. समाजाकडून त्यांना मिळणारी मदत गेल्या वर्षभरापासून थंडावली असून संस्थेचा डोलारा चालविणे संचालकांना अशक्य बनले आहे.
लॉकडाऊन काळात सरकारने काही घटकांना वेगवेगळ्या माध्यमातून मदत दिली, निराधारांच्या संस्था मात्र वंचितच राहिल्या. व्यक्तींकडून अथवा सामाजिक सेवाभावी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या शाळा, वृद्धाश्रम, भटक्या मुलांच्या निवासी शाळा, निराधार केंद्रे, एचआयव्हीग्रस्तांचे आश्रम, वेश्या महिलांच्या मुलांच्या शाळा, बांधकाम मजुरांच्या मुलांच्या शाळा, बालकामगारांसाठीच्या शाळा, अनाथ बालकाश्रम, दिव्यांगांच्या संस्था या सर्वांची आर्थिक कोंडी झाली. दररोजचा किमान खर्च भागवायचा कसा ही चिंता लागून राहिली.
यातील काही संस्था शासनाच्या अनुदानावर चालतात, पण अनुदान नियमितपणे मिळत नाही. एक-दोन वर्षातून एकदम मार्चअखेरीस अनुदान मिळते. त्याच्या भरवशावर संस्थांचे कामकाज चालते. कोरोनाकाळात हे अनुदानही लांबले आहे. वृद्धाश्रमांमध्ये वैद्यकीय कारणांसाठी मोठा खर्च करावा लागतो. देणग्या रोडावल्याने वृद्धाश्रमांची कोंडी झाली. निराधारांच्या संस्थांत तसेच अनाथ बालकाश्रमांत अनेक कुटुंबे वाढदिवस साजरे करतात. त्यातून आश्रमांना चांगली आर्थिक मदत मिळते. वस्तुरूपानेही सहभाग मिळतो. कोरोनाकाळात संपर्क टाळण्यासाठी वाढदिवसासारखे कार्यक्रम थांबवले गेले, त्यामुळेही मदतीचे स्त्रोत आटले. सर्वसामान्य कुटुंबांना रेशनवरच्या धान्याचा काहीसा आधार मिळाला, या संस्थांना तोदेखील मिळाला नाही.
काही संस्थाचालकांनी खिशातून पैसे घालून काही दिवस दैनंदिनी चालविली, पण सलग वर्ष-दीड वर्ष ही कसरत शक्य नव्हती. कोरोना व लॉकडाऊन अद्याप सुरूच राहिल्याने संस्थाचालकांच्या नाकातोंडात पाणी जाऊ लागले आहे.
चैतन्य वृद्धाश्रमात खर्चाची कसरत
ब्रम्हचैतन्य ट्रस्टच्या चैतन्य वृद्धाश्रमात खर्चाची तोंडमिळवणी करताना मोठी कसरत होत आहे. गेल्या दीड वर्षात लसीकरणाव्यतिरिक्त कोणत्याही कारणास्तव वृद्धांना बाहेर सोडलेले नाही. वैद्यकीय सेवादेखील आश्रमातच बोलवून घेतली जाते. गेल्यावर्षी मार्चनंतर लोकसहभाग थंडावला, तो अद्याप पूर्ववत झालेला नाही. यामुळे संचालकांना प्रसंगी खिशातून पैसे खर्च करुन संस्थेचे व्यवस्थापन करावे लागत आहे. कोरोनासारख्या संसर्गजन्य आजारांना वृद्ध संवेदनशील असल्याने अधिकाधिक वैद्यकीय काळजी घ्यावी लागते. त्यामुळेही खर्च आवाक्याबाहेर जात आहे.
माहेर आश्रमाला पुण्यातून मदत
मिरजेतील माहेर आश्रमात लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्व निराधारांना आश्रय दिला जातो. लोकांकडून मिळणारी मदत आश्रमासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरायची. विशेषत: वाढदिवस, लग्नाचा वाढदिवस, कौटुंबिक आनंदाचे प्रसंग यानिमित्ताने आश्रमात कार्यक्रम व्हायचे. आर्थिक तसेच वस्तूरूपाने मदत मिळायची. लॉकडाऊन काळात बाहेरील जगाशी संपर्क बंद झाला, त्यामुळे संस्थेची कोंडी झाली. सध्या पुण्यातील मुख्य कार्यालयाकडून मिळणाऱ्या मदतीवर आश्रमाचे कामकाज सुरू आहे.
सर्वधर्मसमभावचे वसतिगृह झाले बंद
मिरजेत ख्वाजा वस्तीमध्ये अंध मुलांसाठी सर्वधर्मसमभाव अंध, अपंग सेवा संस्था चालविली जाते. सध्या तेथे बारा दृष्टिहीन विद्यार्थी होते. या मुलांनी वादन कला शिकून ऑर्केस्ट्रा तयार केला होता. ठिकठिकाणी कार्यक्रम करुन खर्च चालविला जायचा. सध्या लॉकडाऊनमुळे ऑर्केस्ट्राचे कार्यक्रम थांबले आहेत. त्यामुळे संस्थेची आर्थिक कोंडी झाली आहे. लोकांची मदतही मिळेना झाली आहे. वसतिगृहाचे भाडे भरणे मुश्किल झाल्याने काही महिन्यांपूर्वी ते बंद करावे लागले. सर्व साहित्य एका खोलीत ठेऊन वसतीगृहाला टाळे ठोकावे लागले. विद्यार्थी आपापल्या गावाकडे, घराकडे निघून गेले.
मातोश्रीचे शासकीय अनुदान थांबले
कुपवाड येथील मातोश्री वृद्धाश्रमालाही काही प्रमाणात देणग्या व मदत मिळायची. लॉकडाऊन सुरू होताच मदतीचा प्रवाह मंदावला. व्यवस्थापनाची कसरत सुरू झाली. सध्या मात्र मदत पूर्ववत सुुरू झाल्याचे संचालकांनी सांगितले. वृद्धाश्रमाला शासकीय अनुदान मिळते, पण ते नियमित नाही. सध्या तर दोन वर्षांपासून मिळाले नाही, असे अध्यक्ष प्रा. शरद पाटील यांनी सांगितले.
काय म्हणतात सामाजिक कार्यकर्ते ?
लोकसहभागातून चालणाऱ्या संस्थांना लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसला आहे. मदत थंडावल्याने खर्च भागविण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागते. तरीही मदतीचा प्रवाह पूर्णपणे थंडावलेला नाही. सांगलीकरांच्या दातृत्वावर विश्वास आहे. कोरोना व लॉकडाऊन संपेपर्यंत निराधारांच्या संस्थांपुढील विशेषत: वृद्धाश्रम चालकांपुढील आव्हाने खूपच मोठी आहेत.
- प्रवीण गोडबोले, चैतन्य वृद्धाश्रम, सांगली
लॉकडाऊन काळात सुरुवातीला वृद्धाश्रमांना मदतीचा प्रवाह मंदावला. सध्या पूर्ववत झाला आहे. लोकांच्या उदार भावनेतूनच अशा संस्था टिकून आहेत. लॉकडाऊनच्या सुरुवातीला कामकाज काहीसे विस्कळीत झाले, पण आता पूर्ववत झाले आहे. शासकीय अनुदान मिळते, पण ते नियमित नसते. सध्या दोन वर्षांचे अनुदान थांबले आहे. त्यामुळे कोरोनाचा काळ खूपच मोठ्या कसोटीचा आहे.
- प्रा. शरद पाटील, मातोश्री वृद्धाश्रम, कुपवाड