सांगली : मिरजेतील १०३ कोटी रुपयांच्या अमृत योजनेच्या निविदाप्रकरणी मंगळवारी स्थायी समिती सभेत जोरदार वादंग झाले. स्थायी समितीला अंधारात ठेवून प्रशासनाने या निविदा प्रसिद्ध केल्याबद्दल सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे आदेश सभापती संगीता हारगे यांनी दिले. सभेत पाणी योजनेच्या निविदा परस्पर काढणे, कचरा उठाव आदी विषयांवर वादळी चर्चा झाली. अमृत योजनेची १०३ कोटींची निविदा प्रशासनाने परस्पर काढल्याप्रकरणी दिलीप पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. स्थायीच्या मंजुरीशिवाय प्रशासनाने परस्पर निविदा कशी काढली, असा सवाल केला. यावर प्रशासनाच्यावतीने उपायुक्त सुनील पवार यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, ४० दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करुन शासनाला अहवाल देणे आवश्यक होते. नागरी हिताच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया राबवावी लागली. अंतिम मंजुरीसाठी स्थायीकडे हा विषय येईल, असा खुलासा केला. यावर दिलीप पाटील यांनी स्थायी सभेत निविदा काढण्याची मंजुरी घेणे आवश्यक असताना, परस्पर निविदा काढण्याचा बेकायदेशीर प्रकार केला आहे. प्रशासन महापालिकेचे मालक झाले काय, असा सवाल केला. संतोष पाटील यांनी आपल्यातील राजकारणाचे भांडवल करुन ही योजना थांबवू नये. प्रशासनाने यासदंर्भात सविस्तर खुलासा सादर करावा, अशी मागणी केली. अधिकाऱ्यांनी काहीच उत्तर दिले नाही. शेवटी यावर सभापती संगीता हारगे यांनी दोन दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापालिका उपायुक्त यांना दिले. अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून अहवाल देण्याचे आश्वासन दिले.प्रदीप पाटील, निर्मला जगदाळे यांनी शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न उपस्थित केला. मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी विश्रामबाग येथील डे्रेनेजचे काम बंद पाडले. हे काम निकृष्ट होते का, प्रशासनाने आदेश दिले होते का, असे अनेक सवाल उपस्थित केले. यावर संतोष पाटील म्हणाले की, अशी नागरी हिताची कामे परस्पर बंद पाडली जात असतील, तर कारवाई काय केली, झालेले नुकसान कोण भरुन देणार, अशी विचारणा प्रशासनाकडे केली. नागरिकांची तक्रार असेल तर, त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करणे आवश्यक होते, असेही मत व्यक्त केले. अधिकारी उपाध्ये यांनी हे काम सुरू केल्याचे सांगून यापुढे परस्पर जर एखाद्याने काम बंद पाडले तर, फौजदारी दाखल केली जाईल, असा इशारा दिला. (प्रतिनिधी)
महापालिकेत १०३ कोटींच्या निविदेवरून वादंग
By admin | Updated: January 10, 2017 23:06 IST