इस्लामपूर : शहरासाठी महत्त्वाकांक्षी ठरलेल्या भुयारी गटार कामाला मुदतवाढ देण्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांमध्ये कलगीतुरा रंगला. या विषयाला आगामी पालिका निवडणुकीची किनार असल्याने राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी मलनिस्सारण पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प आणि पंपिंग हाउसच्या जागा ताब्यात घ्या आणि त्यानंतरच मुदतवाढ द्या असा ठेका धरला. शेवटी हा विषय रद्द करण्यात आल्याचे नगराध्यक्ष निशिकांत भोसले-पाटील यांनी जाहीर केले.
पालिकेच्या सभागृहात नगराध्यक्ष पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्याधिकारी अरविंद माळी यांच्या उपस्थितीत सर्वसाधारण सभेचे कामकाज चालले. सायंकाळी दुसऱ्या वेळी सभेचे कामकाज तहकूब केले. भुयारी गटार कामाला मुदतवाढ देण्याच्या विषयावर नगराध्यक्ष पाटील यांनी, शासनाकडून आलेला निधी वेळेत खर्च होणे अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीने जागा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही १५ दिवसांत पूर्ण होणार आहे. थांबलेले काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी मुदतवाढ देणे गरजेचे आहे. जागा ताब्यात आल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाचे आदेश दिले जातील असे स्पष्ट केले.
यावर संजय कोरे, विश्वनाथ डांगे, शहाजी पाटील, खंडेराव जाधव यांनी आक्रमक भूमिका घेत मलनिस्सारण पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प आणि पंपिंग हाउसच्या जागा ताब्यात आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित करत या जागा अगोदर ताब्यात घ्या आणि नंतरच मुदतवाढ द्या. असा पवित्रा घेत मुदतवाढीला विरोध दर्शवला. विक्रम पाटील यांनी अपुरी कामे सुरू होणार असतील तर मुदतवाढ द्या, अशी भूमिका घेतली. मात्र राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी जागा ताब्यात घ्या, मगच मुदतवाढ द्या असा आग्रह कायम ठेवला. शेवटी हा विषय रद्द करण्यात आला.
शहरामध्ये गॅस वितरण पाइपलाइन टाकण्याच्या विषयावर आनंदराव मलगुंडे यांनी रस्ते नुकसानीची रक्कम वाढवून घ्या, अशी मागणी केली. डॉ. संग्राम पाटील यांनी या कामात मोजमापापेक्षा रस्त्यांचे तिप्पट नुकसान होणार आहे. त्यामुळे कंपनीने दिलेल्या दरात तिप्पटीने वाढ करून घेतली पाहिजे. त्यांना ठराविक मुदतीचे बंधन घातले पाहिजे याकडे लक्ष वेधले.
कापूसखेड रस्त्यावरील मुस्लीम दफनभूमीत शेड उभारून मुरुमीकरण करण्याच्या विषयावर संजय कोरे यांनी या समाजाला दफनविधी करण्यासाठी ज्या सुविधांची आवशक्यता असते त्या देण्याची मागणी केली. त्याला सभागृहाने मान्यता दिली.
चाैकट
गॅस पाइपलाइनच्या कामात प्राधान्यक्रम
सुप्रिया पाटील यांनी आपल्या प्रभागातील सर्व रस्ते नव्याने झाले आहेत. या परिसरात अगोदरच पाणी योजनेच्या दोन पाइपलाइन आणि भुयारी गटारची लाइन आहे. आता ही चौथी पाइपलाइन कशी टाकणार? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर गॅस पाइपलाइन टाकण्याच्या कामाचे प्राधान्यक्रम ठरवून देण्याचा निर्णय घेत या विषयाला मंजुरी देण्यात आली.