ठेकेदार म्हणजे सरकारचे जावई नाहीत!

सदाभाऊ खोत : विकासकामांच्या दर्जाबाबत तडजोड नको, इस्लामपुरात विकास आढावा बैठक

इस्लामपूर : वाळवा तालुक्यातील विकास कामांबाबत अधिकाऱ्यांनी तडजोड करू नये. पुन्हा दुरुस्ती करावी लागणार नाही, अशी दर्जेदार कामे करून घ्या. जे ठेकेदार वेळेत काम पूर्ण करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करा. हे ठेकेदार सरकारचे जावई नाहीत, अशा शब्दात कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी शनिवारी अधिकाऱ्यांना सुनावले. तालुक्यातील विकासकामांची गती वाढती ठेवण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी तातडीने प्रस्ताव द्यावेत. त्यासाठीचा निधी आणण्याबाबत पाठपुरावा करू, असेही खोत म्हणाले. येथील पंचायत समितीत राज्यमंत्री खोत यांनी सर्व शासकीय विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत कामांचा आढावा घेतला. रस्ते, पाणी योजना याविषयी त्यांनी विशेष कारवाईच्या सूचना प्रांताधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव यांना केल्या. इस्लामपूर-आष्टा रस्त्याच्या कामाबाबत खोत यांनी नापसंती व्यक्त केली. ही कामे दर्जेदार नाहीत. प्रवास करण्याचीसुद्धा इच्छा होत नाही, असे सांगत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे कामाबाबत विचारणा केली. त्यांनी अहवाल दिल्यावर दर्जाहीन काम करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई करा. असेही त्यांनी सुनावले. पेठनाका ते इस्लामपूर रस्त्यासाठी तयार केलेली भूसंपादनाची फाईल गहाळ झाल्याकडे प्रांत जाधव यांनी लक्ष वेधल्यावर अभियंता पाटील यांनी नव्या नियमानुसार हा प्रस्ताव करावा लागेल. त्यासाठी ७० कोटींचा निधी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. तालुक्यातील भारत निर्माण पाणी योजना, पेयजल योजनांच्या आढाव्यावेळी खोत यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. पैसे देऊनही योजना अपूर्ण का, प्रत्येक महिन्याला प्रस्तावित रकमेत वाढ का होते, असे प्रश्न करीत, ज्या पाणी योजनांची कामे अपूर्ण आहेत, त्या ठेकेदारांवर कारवाई करा आणि तातडीने कारवाईचा अहवाल द्या, असे फर्मान सोडले. महावितरणच्या चर्चेवेळी कार्यकारी अभियंता यु. एम. शेख यांनी वाळवा-शिराळा तालुक्यात १२८१ कृषी पंपांची कनेक्शन जोडणी प्रलंबित असल्याचे सांगितले. आॅक्टोबरपर्यंत त्यातील ३६४ जोडण्या पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आॅक्टोबरनंतर योजना बंद होणार असल्याने अडचण येणार असल्याचे शेख यांनी सांगितले. खोत यांनी मंत्री पातळीवर चर्चा करून हा प्रश्न मार्गी लावू, असे सांगितले. तहसीलदार सविता लष्करे यांनी महसूलचा आढावा दिल्यावर खोत यांनी वाळू उपशाच्या विषयाला हात घातला. बेकायदा उपशावर धडक कारवाई करा. कोणाचाही मुलाहिजा ठेवू नका, अशा स्पष्ट शब्दात सूचना दिल्या. ऊस पिकाला शासनाकडून नाबार्डमार्फत १०० टक्के कर्ज पुरवठा करण्याची योजना आहे. राज्याला तीन लाख हेक्टर क्षेत्रावर हा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर राबवणार आहोत. निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सर्व विभागांनी प्रस्ताव द्यावेत. शासनाकडून निधी आणू, असे खोत यांनी स्पष्ट केले. यावेळी पं. स. सदस्य नंदकुमार पाटील, प्रकाश पाटील, नजीर वलांडकर, पोलिस उपअधीक्षक वैशाली शिंदे, पोलिस निरीक्षक प्रताप मानकर, भूमी अभिलेखच्या सुवर्णा मसने, मुख्याधिकारी दीपक झिंजाड, सहायक निबंधक अमोल डफळे उपस्थित होते. (वार्ताहर) बाजार समितीवर करडी नजर! आढावा बैठकीत कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी इस्लामपूर बाजार समितीवर करडी नजर असल्याचे दाखवून दिले. सहायक निबंधक डफळे यांना त्यांनी बाजार आवारात किती व्यापारी शेतकऱ्यांचे गाळे आहेत, रहिवासी बांधकामे किती आहेत, मोठ्या जागेची कशी विल्वेवाट लावली आहे, शेतकऱ्यांना तेथे व्यवसाय करता येतो का, याबाबतचा सविस्तर अहवाल देण्याचे आदेश दिले.