सांगली : जिल्हा नियोजन समितीमधून मंजूर दहा कोटींच्या विकास निधीवरून महासभा विरुद्ध स्थायी समिती असा संघर्ष निर्माण झाला आहे. महापौर गीता सुतार यांनी तहकूब महासभेत ऐनवेळच्या विषयात हा प्रस्ताव मंजूर केल्याने स्थायी सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
जिल्हा नियोजनमधून मंजूर निधीचे वाटप स्थायी समितीकडून केले जात होते. ‘स्थायी’चे सोळा सदस्य आणि आणि काही मोजक्याच पदाधिकाऱ्यांच्या पदरात हा निधी जात होता. त्यामुळे स्थायी सदस्यांचीच विकासकामे मोठ्या प्रमाणात होत होती. वास्तविक जिल्हा नियोजनमधून येणाऱ्या विकासकामाच्या मंजूर निधीचा ठराव महासभेने करावा, असे स्पष्ट केलेले असताना स्थायी समिती विकासकामाचे प्रस्ताव तयार करून मंजूर करत होती. याबाबत पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे काही नगरसेवकांनी तक्रार केली. पाटील यांनी जिल्हा नियोजनच्या निधीच्या प्रस्तावाला महासभेचा ठराव घेण्याचे आदेश दिला. त्यामुळे स्थायीचे सदस्य मोठ्या निधीला मुकले. त्यात महापौर सुतार यांनी गत तहकूब सभेत हा प्रस्ताव मंजूर केला. वास्तविक तहकूब सभेत ऐनवेळचे विषय घेता येत नाहीत तरीही महापौरांनी मंजुरी दिल्याने स्थायी समितीचे सदस्य नाराज झाले. त्यांनी या ठरावाला विरोध करीत आयुक्तांना तसे पत्रही दिले आहे. आता आयुक्त यावर कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.