एलबीटी वसुलीसाठी कारवाई होणारच आयुक्त :

व्यापाऱ्यांचा प्रस्ताव फेटाळला

 सांगली : विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपर्यंत एलबीटी वसुलीबाबत सक्ती करू नये, अशी मागणी एलबीटीविरोधी कृती समितीने आयुक्त अजिज कारचे यांच्याकडे आज, गुरुवारी केली, पण आयुक्तांनी हा प्रस्ताव फेटाळत, वसुलीसाठी कठोर नसली तरी, कायदेशीर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. कृती समितीच्या विनंतीला मान देऊन आतापर्यंत चारवेळा एलबीटीप्रश्नी व्यापाऱ्यांवरील कारवाई थांबविली होती. राज्यातील अन्य महापालिकेत व्यापारी एलबीटी भरत आहेत, पण सांगलीतीलच व्यापारी असहकार्याची भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे आता जनतेच्या भल्यासाठी पावले उचलावीच लागतील, असेही कारचे यांनी व्यापाऱ्यांना सुनावले. एलबीटीविरोधी कृती समितीचे समीर शहा, विराज कोकणे, सुदर्शन माने, मुकेश चावला, गौरव शेडजी, आप्पा कोरे, अनंत चिमड, सुरेश पटेल, प्रसाद कागवाडे, सोमेश बाफना, धीरेन शहा यांच्यासह पन्नासहून अधिक व्यापाऱ्यांनी आज आयुक्त कारचे यांची भेट घेऊन, व्यापाऱ्यांवरील कारवाई थांबविण्याची मागणी केली. यावेळी व्यापाऱ्यांच्यावतीने एक निवेदनही आयुक्तांना देण्यात आले. व्यापाऱ्यांना फौजदारीच्या नोटिसा काढणे खेदजनक असून, महापालिका व व्यापाऱ्यांचे संबंध चांगले आहेत. महापालिकेने एलबीटी व जकात दोन्ही नकोत, असा ठराव शासनाकडे पाठविला आहे. शासनस्तरावरही लवकरच हा प्रश्न निकाली निघणार आहे. एलबीटी रद्दचा निर्णय झाल्यानंतर व्यापारी थकित कर एकदम भरतील. त्यामुळे महापालिकेने आचारसंहिता लागू होईपर्यंत कारवाई थांबवावी, व्यापाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे साकडे त्यात घातले आहे. (पान ४ वर) दोन दिवसात सव्वाकोटी महापालिकेने आज १७० व्यापाऱ्यांना सुनावणीसाठी बोलाविले होते. त्यापैकी २९ जण प्रत्यक्ष सुनावणीला हजर राहिले. एलबीटी विभागाने नोटिसा बजाविल्यानंतर गेल्या दोन दिवसांत व्यापाऱ्यांकडून एक कोटी १४ लाख रुपयांचा एलबीटी वसूल झाला आहे. आज, गुरुवारी एका दिवसात ६६ लाखांची वसुली झाली. उद्या, शुक्रवारी आणखी १६५ व्यापाऱ्यांना सुनावणीला बोलविण्यात आले आहे. व्यापाऱ्यांनी विवरणपत्र व कर भरणा न केल्यास दंडात्मक कारवाईसह दोन वर्षाचा तुरूंगवासही होऊ शकतो, असे एलबीटी अधीक्षक एस. जी. मुजावर यांनी सांगितले.