सांगली : राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेला शासनाने हिरवा कंदील दर्शविला असला तरी अद्याप याबाबत कोणतेही लेखी आदेश न आल्याने जिल्ह्यातील निवडणुकांचे घोडे पुन्हा अडले आहे.
मुदत संपलेल्या सर्व सहकारी संस्थांची निवडणूक जिल्हा निवडणूक आराखड्यानुसार सहा टप्प्यांत घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यात जिल्ह्यातील १५२८ संस्थांचा समावेश आहे. पहिला टप्पा आठ दिवसांत सुरू होण्याची चिन्हे होती. पहिल्या टप्प्यात बहुतांश विकास सोसायट्यांचा समावेश आहे. त्यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेसह अन्य काही संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात होणार होती.
राज्यातील जिल्हा बॅँका व विकास सोसायटींची निवडणूक राज्य सरकारने ३१ मार्चपर्यंत पुढे ढकलली होती. शासनाने मागील आठवड्यात पुन्हा त्या सुरू करण्याचे आदेश दिले होते, मात्र त्याबाबतच्या लेखी सूचना जिल्हास्तरावर अद्याप आलेल्या नाहीत. त्यामुळे निवडणुकांच्या तयारीला ब्रेक लागला आहे. गेल्यावर्षी सरकारच्या महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे कर्जमाफीशी संबंधित जिल्हा बॅँक व विकास सोसायट्यांच्याच निवडणुका सरकारने लांबणीवर टाकल्या होत्या. ज्या संस्थांचे निवडणूक कार्यक्रम सुरू होते ते त्याच टप्प्यावर थांबवण्यात आले होते. यात सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेसह जिल्ह्यातील ७४ सहकारी संस्थांचा समावेश होता. त्यामुळे या सर्व संस्था जिल्हा निवडणूक आराखड्यात पहिल्या टप्प्यात घेण्याचे नियोजन होते. यानंतर मार्चमध्ये कोरोनाचे संकट सुरू झाले. यानंतर सरकारने सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका अनेकदा लांबणीवर टाकल्या.
राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यातील निवडणुका घेण्याचे आदेश फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात दिले होते. यात जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बॅँक, पलूस सहकारी बॅँक, जत अर्बन सहकारी बॅँक या तीन बॅँकांसह ७३ सहकारी संस्थांची निवडणूक होणार होती. याबाबतची प्रक्रिया सुरू होणार असे वाटत असतानाच आदेशाच्या प्रतीक्षेत आठवडा गेला. अद्याप आदेश प्राप्त नसल्याने निवडणुकांबाबतचा संभ्रम कायम आहे. शासन आदेशानंतरच ही संभ्रमावस्था दूर होणार असल्याने प्रशासन शासन आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहे.