मिरजेची दूध योजना बंद

मराठवाड्याचा फटका : दूध उत्पादनात मोठी घट...

सदानंद औंधे, मिरज : मराठवाड्यात दुधाचे उत्पादन घटल्याने मिरजेची शासकीय दूध योजना गेले वर्षभर बंद आहे. आता अवर्षणामुळे ती सुरू होण्याची शक्यता मावळली आहे. कमी पावसामुळे जिल्ह्यातील दुधाचे उत्पादन घटणार असल्याचा दुग्धविकास विभागाचा अंदाज आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात दूध उत्पादन व संकलन मोठे आहे. सहकारी दूध संघ व खासगी डेअऱ्यांमुळे एक लिटर दूधही शासकीय दूध योजनेकडे येत नाही. मात्र खासगी डेअऱ्या व सहकारी दूध संघ नसल्याने मराठवाड्यातील दूध उदगीर व मिरजेतील शासकीय दूध योजनेकडे प्रक्रियेसाठी येते. त्यामुळे मिरजेची दूध डेअरी मराठवाड्यातील दूध आले तरच सुरू होते. सव्वादोन लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेली ही ङेअरी गेली दहा वर्षे मराठवाड्यातील अतिरिक्त दुधावर अवलंबून आहे. बीड, उस्मानाबाद, परभणी, नांदेड या जिल्ह्यांतून दररोज ७० ते ८० हजार लिटर येणाऱ्या दुधावर गतवर्षी मे महिन्यापर्यंत ती सुरू होती; मात्र मराठवाड्यातील उत्पादन घटल्याने दुधाअभावी ती गेल्यावर्षी मेपासून बंद झाली आहे. आॅक्टोबर ते मार्च हा दूध उत्पादनासाठी चांगला काळ मानला जातो. यावर्षी आॅक्टोबरपासून मराठवाड्यातील अतिरिक्त दूध मिरजेला सुरू होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र अद्याप पाऊस कमी असल्याने उत्पादन घटण्याची चिन्हे आहेत. मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यांपेक्षा सांगलीचे दूध उत्पादन जास्त आहे. जिल्ह्यात दरमहा १५ लाख लिटर दूध उत्पादन व संकलन होते. जिल्ह्यात वाळवा तालुका आघाडीवर आहे. गतवर्षीपेक्षा यावर्षी दूध उत्पादन जास्त असले, तरी अपेक्षित पाऊस पडला नाही, तर पुढील सहा महिन्यांत दूध उत्पादन घटण्याची शक्यता असल्याचे जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी व शासकीय दूध डेअरीचे महाव्यवस्थापक गजानन तावडे यांनी सांगितले. जिल्हा प्रशासनानेही दूध उत्पादनावरील परिणामाबाबत अहवाल मागविला आहे.काटकसरीच्या उपाययोजनादुधाअभावी डेअरी यापुढेही बंद राहणार असल्याने व्यवस्थापनाने खर्चात काटकसर करण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. मिरजेच्या शासकीय दूध योजनेत १६६ कर्मचारी आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दरमहा ५० लाख रुपये खर्च होतो. डेअरी बंद असल्याने प्रशासकीय खर्चात काटकसरीचे आदेश दुग्धविकास विभागाने व्यवस्थापनास दिले आहेत. बंद डेअरीच्या वीज बिलात बचत करण्यासाठी मिरजेच्या दूध योजनेचा उच्चदाब वीजपुरवठा बंद करून लघुदाब वीजपुरवठा सुरू करण्याचा प्रस्ताव महावितरणकडे देण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन व समन्वय समितीकडून शासकीय दूध योजनेसाठी दरवर्षी एक कोटी रुपये निधीची तरतूद आहे; मात्र गेल्या चार वर्षांत हा निधी अन्यत्र वळविण्यात येत आहे.