लोकमत न्यूज नेटवर्क
इस्लामपूर : इस्लामपूर पालिकेतील तत्कालीन राष्ट्रवादीने शहराचा नियोजनबद्ध विकास केला नाही. याला पदाधिकारी, नगररचना विभागातील अधिकारीसुद्धा कारणीभूत आहेत. गुंठेवारी नियमितीकरण आणि बांधकाम परवाना देताना सर्व नियम धाब्यावर बसवून शहराचे विद्रुपीकरण केले आहे. तोच कित्ता सत्ताधारी विकास आघाडी गिरवत आहे.
जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहराचा चौफेर विकास होण्यासाठी नियोजित विकास आराखडा ३० जुलै २०१६ मध्ये मंजूर झाला आहे. परंतु पालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी राजकारण करून भूखंडाचे श्रीखंड मिळविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे शहराची बारामती झालीच नाही. उलट केलेल्या विकासाचे नियोजनाअभावी तीन-तेरा वाजले आहेत. राष्ट्रवादीने केलेल्या घोषणांमध्ये भुयारी गटार, सुसज्ज रस्ते, चोवीस बाय सात पाणीपुरवठा योजना, बगिचे, ट्रॅफिक सिग्नल, सुपर भाजी मार्केट, सुसज्ज मटण मार्केट, वाय फाय शहर, डिजिटल लायब्ररी, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पोहण्याचा तलाव, घरकूल योजना, मुलींचे वसतिगृह इत्यादी घोषणा केल्या. यातील काही गोष्टी साकारही झाल्या. त्याची आता प्रशासनाच्या दुर्लक्षाने दुरवस्था झाली आहे.
तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या तकलादू विकासाचे सध्या चांगभलं झाले आहे. आता गेल्या चार वर्षांपासून सत्ताधारी विकास आघाडीने केलेला विकास म्हणजे राष्ट्रवादीने केलेल्या विकासावर केलेली मलमपट्टी म्हणावी लागेल. यामध्ये प्रामुख्याने अर्धवट असलेली भुयारी गटार योजना (४२ कोटी रुपये उपलब्ध असताना फक्त १० कोटीच खर्च केले), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याच्या परिसराचे सुशोभीकरणाचे अर्धवट काम राहिलेले पूर्ण केले. या पलीकडे काहीच नाही. त्यामुळे शहरात वाढत असलेली बेकायदेशीर खोक्यांची संख्या, अरूंद खड्डेमय जीवघेणे रस्ते, आरोग्याचा बोजवारा, साथीचे रोग, वाहतुकीची कोंडी, बंद अवस्थेत असलेले बगिचे, हरित पट्टे विकसित केलेल्यांची दुरवस्था झाली आहे. यामुळे शहराचा विकास करण्याऐवजी सत्ताधारी आणि विरोधक राजकारणच करीत आहेत.
चौकट
लोकमतने विकास आराखड्यातील काही आरक्षण उठवणार, यावर प्रकाश टाकल्यानंतर नियोजित विकास आराखडा पुन्हा चर्चेत आला. त्यामुळे उर्वरित आरक्षणधारकांनी सत्ताधारी आणि विरोधी गटातील नेत्यांशी संपर्क साधून आमचेही आरक्षण उठवा असा तगादा लावल्याचे समजते. युनिट नं. १ ते ७ मध्ये एकूण विविध हेतूसाठी १८५ आरक्षणे असताना फक्त ७ आरक्षणे उठविण्याचा ठराव करून उर्वरित आरक्षणांवर अन्याय होत असल्याची चर्चा आहे. त्यांनाही न्याय मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका सर्वसामान्यांची आहे.
लोगो : इस्लामपूर नगरपालिका