शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका बदलली हेच यश

By admin | Updated: June 12, 2017 23:33 IST

मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका बदलली हेच यश

! लोकमत न्यूज नेटवर्क कऱ्हाड : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करा अशी मागणी अधिवेशनात दोनवेळा केली. पहिल्यांदा तीन दिवस काम बंद पाडले. कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना नव्हे तर बँकांना फायदा होतो, त्यामुळे मी कर्जमाफी देणार नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. तर दुसऱ्यांदा अधिवेशनात आमचा आवाज दाबण्यासाठी विरोधी आमदारांना निलंबित करण्याचे अस्त्र उगारले. मग आम्ही ‘चांदा ते बांदा’ बसयात्रा काढली. त्यातच शेतकऱ्यांनीही आंदोलन सुरू केले. आणि ताठर भूमिका घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागला. आपली भूमिका बदलावी लागली. हेच आमचे यश आहे, असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले. कऱ्हाड येथे आपल्या निवासस्थानी चव्हाण माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी ते बोलत होते. यावेळी आमदार आनंदराव पाटील, इंद्रजीत चव्हाण यांची उपस्थिती होती. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, महाराष्ट्रात कर्जमाफी करणार नाही, असे म्हणणाऱ्या भाजप सरकारने उत्तर प्रदेशात मात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. साहजिकच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या भावना तिव्र झाल्या. शेतकऱ्यांचा सताप पाहिल्यानंतर संवाद संपलेल्या सरकारला संवाद यात्रा काढावी लागली. मात्र, त्यातुनही त्यांच्या हाती काहीही लागले नाही. आज त्यांनी जाहिर केलेला कर्जमाफीचा निर्णय काही दिवस अगोदर जाहिर केला असता तर चार आत्महत्या कमी झाल्या असत्या, असेही ते म्हणाले. कर्जमाफीच्या निर्णयाबाबत बोलताना आमदार चव्हाण म्हणाले, कर्जमाफीची घोषणा झाली, ही बाब अतिशय महत्वपुर्ण आहे. त्याबाबत श्रेयवादाची लढाई करण्याची गरज नाही. मात्र, ही कर्जमाफीची घोषणा करायला भाग पाडण्यामागे आमची भुमिका महत्वाची ठरली हे नाकारता येणार नाही. गेली दोन वर्ष आम्ही सरकारच्या धोरणाबाबत बोलत असताना प्रस्थापित शेतकरी संघटनांचे नेते कोठे होते, हा संशोधनाचा भाग आहे. पण शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन सुरू केले त्याला प्रतिसाद वाढला, आणि हे शेतकऱ्यांचे आंदोलन आपल्या हातात राहणार नाही, असे जेव्हा नेत्यांना वाटले तेव्हा ते सक्रिय झाले असा टोलाही त्यांनी नाव न घेता लगावला. स्वामीनाथन आयोग लागू करावा... कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी त्यासाठी लगेचच अंमलबजावणी करायला हवी. टप्प्याटप्प्याने शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर पैसे वर्ग करायला हवेत. तरच त्या शेतकऱ्याला नविन कर्ज मिळणार आहे. त्याचबरोबर स्वामिनाथन आयोग लागू करू, असे निवडणुकीपूर्वी म्हणणाऱ्या भाजपने आता स्वत:ची सत्ता असल्याने हा आयोग लागू करायला हरकत नाही, असा चिमटाही पृथ्वीराज चव्हाण काढला.