सांगली : जिल्हा परिषदेतील सात विभागांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्या विभागांचा कारभार सध्या प्रभारी अधिकाऱ्यांवर सुरू आहे. शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकाऱ्यांसह गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचीही पदे रिक्त आहेत. महत्त्वाची पदेच रिक्त असतील, तर जिल्ह्यातील शिक्षणाची गुणवत्ता कशी वाढणार, असा सवाल पालक, शिक्षकांतून उपस्थित होत आहे.
जिल्हा परिषदेकडे विविध संवर्गाची अनेक पदे वर्षानुवर्ष रिक्त आहेत. त्यामुळे अनेक प्रशासकीय व विकास कामांसाठी अडचणी येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, छोटे पाटबंधारेकडील कार्यकारी अभियंता, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक या खात्याला विभागप्रमुखच नाहीत. या महत्त्वाच्या विभागांचा कारभार सध्या प्रभारी अधिकारीच पाहात आहेत. यात भर म्हणून पुन्हा पाणी व स्वच्छता विभागाकडील उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयसिंह जाधव यांचीही बदली झाली आहे. त्यांच्या जागी अद्याप नियुक्ती झालेली नाही. प्राथमिक शिक्षण विभागास दोन उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे मंजूर असूनही तेथील पद रिक्त आहे. निरंतर शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी हेही पद रिक्त आहे. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची पाच पदे तर गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्त आहेत. प्राथमिक शिक्षकांची पाच हजार संख्या असताना त्या विभागाची सर्वच पदे रिक्त आहेत. सध्या प्राथमिक शिक्षण विभागाचा सर्व कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांवरच चालू आहे. प्रभारीवर जिल्ह्यातील शिक्षणाची गुणवत्ता वाढणार का, असा सवाल शिक्षक आणि पालकांमधून उपस्थित होत आहे.
चौकट
लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नांची गरज
जिल्हा परिषदेतील सात खातेप्रमुखांची पदे रिक्त आहेत. याशिवाय, उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचीही पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांमुळे जिल्ह्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेसह विकास कामांवर परिणाम झाला आहे. यामुळे जि. प. लोकप्रतिनिधींसह खासदार, आमदार आणि मंत्र्यांनी रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.