ऊस मजुरांच्या मतदानाचे आव्हान...

टक्का घटणार : मते मिळविण्यासाठी उमेदवारांना करावी लागणार कसरत

 गजानन पाटील ल्ल संखभीषण दुष्काळी परिस्थितीमुळे यावर्षी जत तालुक्यातील ४० हजार ऊसतोडणी मजूर स्थलांतरित झाले आहेत. सध्या गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात आला आहे. पण तालुक्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती असल्याने, गावाकडे पाण्याअभावी शेतीची कामे बंद असल्याने ऊसतोडणी मजूर नदीलगतच्या भागामध्ये कामासाठी थांबणार आहेत. याचा परिणाम आगामी २१ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूक टक्केवारीवर होणार आहे. त्यामुळे निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना मते मिळविण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.जिल्ह्यामध्ये विस्ताराने सर्वात मोठा असणारा जत तालुका निसर्गाच्या अवकृपेने १९७२ पासून दुष्काळी तालुका म्हणून ओळखला जात आहे. पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने जिरायत क्षेत्र अधिक आहे. तालुक्यात जिरायत क्षेत्र ६१ हजार २९९ हेक्टर, तर बागायत क्षेत्र २२ हजार ७५ हेक्टर आहे. शेतीचे लागवडीखालील क्षेत्र कमी असल्यामुळे सहा महिने जगायचे कसे? असा प्रश्न या भागातील जनतेला कायम भेडसावत आहे. त्यातूनच ऊस तोडणीसाठी येथील मजूर मोठ्या संख्येने कृष्णा-वारणा काठच्या गावांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत. शेतीमधून उत्पादित झालेल्या अन्नधान्याला बाजारात योग्य भाव मिळत नाही. नैसर्गिक संकटाचीही सामना करावा लागत आहे. डाळिंबावर झालेल्या बिब्ब्या रोगाचा प्रादुर्भाव, कमी झालेली पाण्याची पातळी यामुळे द्राक्षे, फळबागा शेतकऱ्यांनी काढून टाकल्या आहेत. म्हैसाळ योजनेच्या सहाव्या टप्प्याचा प्रश्न ३० वर्षांपासून मार्गी लागलेला नाही. शेतीला पाणी नसल्याने शेती व्यवसाय धोक्यात झालेला आहे. त्यामुळे हजारो बेरोजगार तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली नाही. ऊस तोडणीशिवाय दुसरा पर्याय राहिलेला नाही.तालुक्यामध्ये २००९ पासून मान्सून पावसाने दांडी दिलेली आहे. दरवर्षी पाऊस कमी होऊ लागला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून खरीप व रब्बी हे दोन्ही हंगाम वाया गेलेले आहेत. सध्या तालुक्यात भीषण अशी दुष्काळी परिस्थिती आहे. पिण्याच्या पाण्याची व जनावरांच्या चारा हा प्रश्न गंभीर आहे. गावाकडे राहून काय करायचे? काय खायचे? या विवंचनेतून यावर्षी तालुक्यातून सर्वाधिक ४० हजार ऊस तोडणी मजूर कृष्णाकाठच्या गावांमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत.यावर्षी ऊसक्षेत्रात मोठी घट झाली आहे. अनेक कारखानेही बंद झाले आहेत. हंगाम आवरला असला तरीसुध्दा ऊसतोडणी मजूर गावाकडे परतणार नाहीत. शेतीची किंवा वीटभट्टीची कामे करीत कृष्णा नदीलगतच्या भागात काही दिवस राहणार आहेत. यामुळे याचा थेट परिणाम आगामी होणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीवर होणार आहे. मतदानाची टक्केवारी वाढविण्याचे थेट आव्हान उमेदवारांना असणार आहे. आर्थिक कसरतयावर्षी ऊसतोडणी मजूर मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित झाल्याने जि. प. व पं. स. समितीच्या निवडणुका लढविणाऱ्या उमेदवारांना लाखो रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. २०१२ च्या निवडणुकीत उमेदवारांना ऊसतोडणी मजुरांवर लाखो रुपये खर्च करावे लागले होेते. त्यामुळे त्यांचा खर्च २० ते ३० लाखांपर्यंत झाला होता. याही निवडणुकीमध्ये मतदानाला मजुरांना आणण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. जो जास्त मतदार आपल्या बाजून खेचतो, त्याचा विजय होणार, हे सत्य आहे. त्यामुळे उमेदवारांना मोठी आर्थिक कसरत करावी लागणार आहे.