लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : केंद्र सरकारने शासकीय सर्व संस्थांचे खासगीकरण करुन गोरगरिबांचे शोषण करण्याचेच त्यांचे धोरण आहे. कामगार कायद्यातील बदल हे भांडवलदारांना पोषक आणि सामान्यांचे हाल करणारे असेच आहेत, असा आरोप डॉ. मुरली भानारकर यांनी केला.
राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघातर्फे सांगलीत प्रशिक्षण शिबिर घेण्यात आले. या वेळी डॉ. मुरली भानारकर बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, शिक्षणापासून ते शासकीय नोकऱ्यांचे खासगीकरण करण्याची सरकारची धोरणे आहेत. १९२६ च्या कामगार कायद्यामध्ये खूप बदल केल्यामुळे नोकरीची शाश्वती नाही. कामगारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. शिक्षणाच्या खासगीकरणामुळे गोरगरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
डॉ. सौरभ बनसोडे म्हणाले की, महापुरुषांच्या संघर्षामुळे देशातील विद्यार्थी, कर्मचारी संविधानाच्या माध्यमातून सुरक्षित आहे. पण, सध्या शासन खाजगीकरण करून नोकऱ्या संपवत आहेत. सरकारी धोरणाविरोधात आवाज उठविण्याची गरज आहे.
या वेळी कृष्णात माेरे, डॉ. राजेंद्र कवठेकर, प्रकाश हंकारे, प्रा. गौतम शिंगे, नगरसेविका शेवंता वाघमारे, सुजाता पवार, बळवंत लोखंडे, अशोक गोसावी आदी उपस्थित होते. प्रल्हाद मलमे यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रशांत रणधीर यांनी प्रास्ताविक केले. राहुल कांबळे यांनी आभार मानले.