सांगली : मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेताना त्यात केंद्राचीच भूमिका महत्त्वाची आहे. आरक्षणाबाबत २०१८ मध्ये केंद्राने केलेले काही बदल माहिती असतानाही टिकाऊ आरक्षण देण्यात आले नव्हते. मराठा समाजाला आरक्षणापासून दूर ठेवण्याची भाजपची चाल असून आता केंद्रानेच घटनादुरुस्तीनुसार मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा स्वराज्य संघ महाराष्ट्रचे संस्थापक अध्यक्ष महादेव साळुंखे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.
साळुंखे म्हणाले की, मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले असले तरी ते परत देण्याची मानसिकता असेल तर मिळू शकते. केंद्रात २०१८ मध्ये १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्याला आरक्षण देण्याविषयी कोणताही अधिकारच राहिला नाही. मात्र, तरीही महाराष्ट्राच्या निवडणुका समोर ठेवून फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. नियमबाह्य मागासवर्गीय समितीही नेमली. या समितीने आरक्षणाबाबत सकारात्मक अहवाल दिला. मात्र, सर्वेाच्च न्यायालयात तो रद्दबातल ठरविण्यात आला आहे.
त्यामुळे आता आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारला असल्याने त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याविषयी निर्णय घ्यावा. लोकसभा व राज्यसभेतील मंजुरीनंतर राष्ट्रपतीच्या सहीने हा बदल होऊ शकतो. केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या मान्यतेने हे होत असते हे माहिती असतानाही भाजपने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित ठेवल्याचाही आरोप त्यांनी केला. दरम्यान, कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर यावर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.