सांगली : अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौद्ध, शीख नागरिकांच्या मुलांची बालवाडी व पहिलीच्या वर्गात नाव नोंदणी करताना पूर्वीच्या जातीचा उल्लेख करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. ही सक्ती रद्द करावी, अशी मागणी रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे महासचिव अमोल वेटम यांनी केली आहे.
पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, अस्पृश्य, शोषित, पीडित, वंचित समाजाला महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानातून हक्क व अधिकार मिळवून देऊन हजारो वर्षांच्या गुलामगिरीतून त्यांना मुक्त केले. १९५६ साली बौद्ध धम्माचा स्वीकार केला. असे असताना २२ जानेवारी, २०२१ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांनी पत्रक काढून अनुसूचित जातीतून धर्मांतरित बौद्ध नागरिकांच्या मुलांचे बालवाडी, पहिलीच्या वर्गात अथवा नाव नोंदणी करताना, धर्माचे नाव व जातीच्या रकान्यात अनुसूचित जातीचे नाव असे नमूद करण्याबाबतचा आदेश दिला आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ६ जुलै रोजी नवीन आदेश शासनाकडून देण्यात आला आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याला, विचाराला मूठमाती देण्याचे काम राज्य सरकारकडून करण्यात आले आहे. जाती व्यवस्थेचे निर्मूलनाचा विसर या राज्य सरकारला पडलेला आहे.
जातीच्या रकान्यातील पूर्वीची जात नमूद करण्याची अट शासनाने रद्द करावी. सामाजिक न्याय विभागाचा हा निर्णय म्हणजे बौद्धिक दिवाळखोरी असून, त्याचा निषेध आम्ही करीत आहोत, असे वेटम यांनी म्हटले आहे.