बोगस बांधकाम परवाने होणार रद्द

चौकशी समिती गठित; उपायुक्तांना १५ दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश

सांगली : महापालिकेच्या बोगस बांधकाम परवान्याचा विषय गंभीर असून, सध्या आठ बोगस परवाने समोर आले आहेत. अजून किती लोकांना परवाने देण्यात आले आहेत, याची चौकशी करण्यासाठी उपायुक्त सुनील पवार यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. बोगस बांधकाम परवाने रद्द करून संबंधितांना नोटीसही बजाविली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेचे शिक्के व बोगस सह्या करून बांधकाम परवाने देण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी नऊजणांविरुद्ध महापालिकेने पोलिसांत गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यापैकी एका एजंटासह सातजणांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे; पण महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या भोंगळ कारभाराबाबत ागरिक व सामाजिक संघटनांत साशंकता निर्माण झाली आहे. त्याची गंभीर दखल आयुक्त खेबुडकर यांनी घेतली.ते म्हणाले की, बोगस बांधकाम परवान्याप्रकरणी आम्ही पोलिसांत गुन्हे दाखल केले आहेत. मूळ मालकांवर गुन्हे दाखल केल्याने त्यांच्याकडून या प्रकरणात कोणकोण सहभागी आहेत, याची माहिती समोर येऊ लागली आहे. याबाबत जिल्हा पोलिसप्रमुख, शहर पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षकांशी चर्चा केली आहे. सध्या तरी महापालिकेचे कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची नावे समोर आलेली नाहीत. पोलिसांच्या तपासात एजंटांची नावे उघड झाली आहेत. त्यांच्यावर पोलिसांकडून कारवाई होईलच. पोलिस यंत्रणेकडून चौकशीचे काम सुरू आहे; पण महापालिकेकडूनही नगररचना विभागाच्या झाडाझडतीची गरज आहे. त्यानुसार सांगली, मिरज व कुपवाड या तीन कार्यालयांची झाडाझडती घेण्याचे आदेश दिले आहेत. हा विषय गंभीर असल्याने उपायुक्तांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समितीही नियुक्त करण्यात आली आहे. येत्या पंधरा दिवसांत या समितीला अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. बोगस बांधकाम परवान्याची आठ प्रकरणे समोर आली आहेत. अजून किती लोकांना अशाप्रकारे बांधकाम परवाने देण्यात आले, याची चौकशी समितीकडून होईल. यात जो दोषी आढळेल त्याची गय केली जाणार नाही. महापालिकेचा पगार घेऊन त्याची बदनामी करायची, हा प्रकार कदापिही खपवून घेणार नाही. बोगस बांधकाम परवान्यामुळे महापालिकेचाही महसूल बुडाला आहे. पदभार नसलेल्यांच्या सह्यांनी परवाने देण्यात आले आहेत. नगररचना विभागात फायली गहाळ होण्याचे प्रमाणही अधिक आहे. विशेषत: मिरज कार्यालयात असे प्रकार अधिक होतात. चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल. तसेच बोसग परवानेही रद्द केले जातील. त्यांना नोटीस देऊन त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईही करण्यात येईल, असेही खेबुडकर यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)