जादा दराने शिलाई यंत्रे खरेदी

रणधीर नाईक : प्रशासनाला जादा दर सोडून दर्जा तपासण्याची घाई

सांगली : जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागातर्फे खरेदी करण्यात आलेल्या शिलाई यंत्रांच्या खरेदी प्रक्रियेत शासनाने ठरवून दिलेल्या दरकरार पत्रकाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. उलट दरकरार पत्रकापेक्षा जादा दराने शिलाई यंत्रे खरेदी करण्यात आली आहेत. याबाबत सध्या चौकशी सुरु असली तरी, दराच्या फरकाबाबत समितीने शहानिशा करणे अपेक्षित असताना, समितीने दरातील फरक सोडून शिलाई यंत्राचा दर्जा तपासण्याचा निष्कारण प्रयत्न चालविल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य रणधीर नाईक यांनी गुरुवारी केला. दरम्यान, सायकलींची खरेदीही दरकरारापेक्षा जादा दराने करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. नाईक यांनी सांगितले की, महिला व बालकल्याण समितीच्यावतीने करण्यात आलेल्या शिलाई यंत्रे खरेदीत प्रत्येक यंत्रामागे जादा दोन हजार रुपये मोजल्याची तक्रार करण्यात आली होती. याची चौकशी सुरु असली तरी, या यंत्रांची खरेदी करत असताना शासनाने ठरवून दिलेल्या दरकरार पत्रकाचा विचार करण्यात आला नसल्याचे दिसून येत आहे. शासनाच्या नियमावलीनुसार शिलाई यंत्रांचा सर्व सेट हा आयएसआय मानांकनाचा असावा. जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेत मात्र यंत्रे वगळता इतर अ‍ॅक्सेसरीज या आयएसआय मानांकनाच्या असण्याबाबत उल्लेख नाही. शासनाच्या ३० जूनच्या दरकरारानुसार आयएसआय मानांकित सर्व सेटसह शिलाई यंत्राची किंमत ३४९१ रुपये निर्धारित करण्यात आली असतानाही, जादा दराने खरेदी करण्यात आली आहे. खरेदी प्रक्रियेतील संबंधितांना शासनाच्या दरकराराचा संदर्भ घेण्याची आवश्यकता वाटली नाही का? असा सवालही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. गेल्या एक महिन्यापासून हे प्रकरण गाजत आहे. पेपरफुटीनंतर जिल्हा परिषदेची शिलाई यंत्रे व सायकल खरेदी प्रकरणात गोलमाल झाल्याचे उघडकीस आल्याने उलटसुलट चर्चा सुरु आहे. (प्रतिनिधी)दराची चौकशी करणे अपेक्षितशिलाई यंत्रांची जादा दराने खरेदी करण्यात आल्याने जिल्हा परिषदेच्या निधीचा अपव्यय क रण्यात आल्याने, याची चौकशी करण्याची मागणी असताना, नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीने जादा दराबाबत चौकशी करणे अपेक्षित होते. मात्र, या समितीने यंत्रांचा दर्जा तपासण्यास सुरुवात केली आहे व यंत्रे तपासणीसाठी पाठविली आहेत. हा मुद्दाच नसताना, कोणतेही कारण नसताना दर्जा तपासला जात आहे. या समितीने जादा दराने खरेदी करण्यात आल्याबाबत चौकशी करायला हवी, असेही त्यांनी सांगितले.