सांगली : भू-विकास बँकेच्या एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत ११८ कोटी रुपयांची सवलत जिल्ह्यातील थकबाकीदारांना मिळणार आहे. त्यामुळे योजनेस चांगला प्रतिसाद मिळत असून, २५ थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावरील बोजा कमी केला आहे.
सांगली जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत आहे. सहकार आयुक्तांनी २00७मध्ये या बँकेवर प्रशासक नियुक्ती केली आहे. अनेक पाणीपुरवठा संस्थांची कोट्यवधी रुपयांची कर्ज थकबाकी असल्याने त्याच्या वसुलीसाठी कर्मचाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. नोव्हेंबरमध्ये बँकेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी एकरकमी परतफेड योजना शासनाने लागू केली. योजनेत भाग घेण्यासाठी २८ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत मुदत असून, ३१ मार्चपर्यंत थकबाकीची सवलत वगळून उर्वरित रक्कम भरावयाची आहे.
जिल्ह्यातील दीड हजारावर थकबाकीदारांकडे १५० कोटी रुपयांची कर्ज थकबाकी आहे. एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत सवलत दिल्यानंतर थकबाकीदारांना केवळ ३२ कोटी रुपये भरायचे आहेत. म्हणजेच जवळपास ११८ कोटी रुपयांची सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे योजनेस प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्ह्यातील २५ शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील थकबाकी भरून सात-बारा उताऱ्यावरील बोजा कमी केला आहे. पाणीपुरवठा संस्थेसह अन्य थकबाकीदार संस्थांकडील थकबाकी वसुलीसाठी बँकेमार्फत जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. येत्या पंधरा दिवसात यातील काही संस्थाही थकबाकी भरून बोजा कमी करणार आहेत.
यापूर्वीही अनेकदा एकरकमी परतफेड योजना लागू केली होती. मात्र, यंदाची योजना ही शेवटची असणार आहे. शासनाने त्याबाबतचे संकेत दिले आहेत.
चौकट
योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन
बँकेचे सभासद प्रभाकर पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे थकबाकीदारांना योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. योजना संपुष्टात आल्यानंतर नियमित थकीत रक्कम सर्व व्याजासह वसूल केली जाणार असल्याने मिळालेल्या सवलतीचा लाभ थकबाकीदार शेतकरी व संस्थांनी घ्यायला हवा, असे त्यांनी म्हटले आहे.
चौकट
बँक कर्मचाऱ्यांची धडपड
बँकेच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत एकरकमी परतफेड योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी त्यांच्या घरापर्यंत जाऊन संवाद साधला जात आहे. या थेट संवादामुळे वसुली होत आहे.