लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : पावसाळी पाण्याचा निचरा केला गेला नाही तर, शामरावनगर येथील इमारती दरवर्षी दोन मिलीमीटरने खचत जातील, अशी भीती जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींनी बुधवारी व्यक्त केली. गेल्या वीस वर्षात येथील पाणी निचऱ्यावर महापालिकेने कोणतीही उपाययोजना का केली नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
महापूर नियंत्रण कार्यक्रमाअंतर्गत सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेने जागतिक बँकेकडे ४७६ कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींनी बुधवारी सांगलीत पूरग्रस्त भागासह सांडपाणी साचून राहणाऱ्या ठिकाणांची पाहणी केली.
महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शुभम गुप्ता यांच्या उपस्थितीत बुधवारी स्थायी समिती सभागृहात बैठक पार पडली. या बैठकीस जागतिक बँकेचे वरिष्ठ आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन विशेषज्ञ अनुप कारंथ, वरिष्ठ वित्तीय व्यवस्थापन विशेषज्ञ विनय ग्रोव्हर, वरिष्ठ सामाजिक विकास विशेषज्ञ वरुण सिंग, वरिष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ श्रीमती नेहा व्यास उपस्थित होते.
महापालिका क्षेत्रातील पूरबाधित क्षेत्र आणि पावसाळ्यात पाणी निचरा न होणारे रस्ते, चाैक तसेच शामरावनगरचा परिसर याठिकाणी उपाययोजना करण्यासाठी महापालिकेने जागतिक बँकेला प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी महापालिकेच्या सल्लागार संस्थेने पावसाळी पाणी निचरा व्यवस्थापनाविषयी सादरीकरण केले.
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने बँकेच्या पथकाने सांगलीतील महापूर बाधित अनेक ठिकाणांची पाहणी केली. त्यांनी शामरावनगर, के. टी. बंधारा, आयर्विन पूल, कुंभार मळा, कृष्णा नदीकाठ, मारुती चौक आदी ठिकाणच्या पाणी साचून राहण्याच्या समस्येची माहिती घेतली.यावेळी अतिरिक्त आयुक्त रविकांत अडसूळ, चंद्रकांत खोसे, शहर अभियंता पृथ्वीराज चव्हाण, मुख्य लेखा परीक्षक शिरीष धनवे, डॉ. रवींद्र ताटे, सहायक आयुक्त आपत्ती व्यवस्थापन नकुल जकाते, जनसंपर्क अधिकारी धनंजय हर्षद, विशेष कार्यकारी अधिकारी सुनील पाटील, अभियंता महेश मदने उपस्थित होते.