पन्नास कोटींच्या कामांना आचारसंहितेमुळे ‘ब्रेक’

जिल्ह्यातील स्थिती : वार्षिक योजनेची निविदा प्रक्रिया रखडणार

सांगली : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीची घोषणा होताच आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने जिल्ह्यातील विकासकामे रखडणार आहेत. आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदेच्या स्वीय निधीतील सुमारे १५ कोटींची कामे लटकली आहेत, तर जिल्हा वार्षिक योजनेत मंजूर झालेल्या कामांतील अजूनही ४० टक्के कामे बाकी असल्याने जिल्हा परिषदेकडील व इतर विभागाकडील सुमारे ५० कोटींची विकासकामे आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडली आहेत. बुधवारी निवडणूक आयोगाच्यावतीने जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करण्यात आला. त्यानंतर लगेचच आचारसंहितेची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने कामे थांबवावी लागणार आहेत. आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ तीन महिन्यांचा कालावधी उरल्याने जिल्हाभर कामांचा धडाका सुरू होता. याचा मोठा फायदा सत्ताधारी पक्षाला होत असतो. यंदा मात्र, संथगतीने प्रक्रिया पार पडल्याने जिल्हा परिषदेकडील १४ कोटी ६० लाखांची कामे आचारसंहितेत अडकली आहेत. जिल्हा परिषदेकडे खासदार, आमदार निधी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांच्या स्वीय निधीमधील स्थानिक विकास निधीचा समावेश असतो. यामधून मोठ्या प्रमाणात विकास कामे करता येतात. मात्र योग्य नियोजनाअभावी यावेळी ही कामे रखडली आहेत. जिल्हा परिषदेबरोबरच जिल्हा वार्षिक योजनेचा जिल्ह्याचा आराखडा २१२ कोटी २० लाख रूपयांचा आहे. यातील १२८ कोटी ७५ लाख रूपये विकासकामांवर व विविध योजनांवर खर्च झाले आहेत. यातील ८४ कोटी रूपयांची कामे अद्यापही बाकी असल्याने आता आचारसंहिता संपल्यानंतरच या निधीतील कामांना मुहूर्त मिळणार आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत निधी खर्च न करणाऱ्या विभागांना पालकमंत्र्यांनी धारेवर धरले होते. निधी अखर्चित राहत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर निधी खर्च करण्यात २ टक्क्यांनी प्रगती झाली असली तरी, लगेचच मार्च एन्डची लगबग सुरू होणार असल्याने यंत्रणेची निधी खर्च करताना प्रचंड धावपळ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे पदाधिकाऱ्यांना वाहने जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पदाधिकाऱ्यांची वाहने गुरुवारी जमा करण्यात आली. आचारसंहितेचे काटेकोर पालन आता सुरू झाले आहे. (प्रतिनिधी)जिल्हा परिषदेतील : बहुतांश कामे स्थगितचकार्यकाल संपण्याच्या तीन महिने अगोदरच निधी थांबविण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडील खासदार, आमदार निधी, सदस्यांचा स्थानिक निधीचे वाटप २० डिसेंबरलाच थांबविण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्वीय निधीतूनही नवीन कामे करण्यास अडचणी आहेत.खासदार व आमदार निधीबहुतांश कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असून, प्रत्यक्ष कामे सुरू होण्यास दिरंगाई होणार आहे. सिव्हिल हॉस्पिटलमधील औषध खरेदीसाठी २८ लाखांचा निधी मंजूर झाला असून, आश्चर्य म्हणजे यातील एक रुपयाही खर्च झालेला नाही.