अशोक डोंबाळे
सांगली,9 : अत्यंत विषारी कीटकनाशक तयार केल्यानंतर त्याला मंजुरी देण्यासाठी केंद्र शासनाने २७ लोकांची समिती गठित केली असून, तिच्या मंजुरीनंतरच कीटकनाशक विक्रीसाठी परवाना देण्यात येतो. या परवान्याची सत्त्वपरीक्षा टाळण्यासाठी आणि नफा मिळविण्यासाठी परवाना न घेताच काही कंपन्या अत्यंत विषारी कीटकनाशके तयार करीत आहेत. बोगस कंपन्यांची हीच नफेखोरी शेतकºयांच्या जिवावर बेतत आहे.
कीटकनाशकाचे प्रमुख्याने अत्यंत विषारी, फार विषारी, साधारण विषारी आणि किंचित विषारी असे चार प्रकार आहेत. ही कीटकनाशके विक्रीसाठी पाठविताना किमान दीड ते तीन वर्षे त्याच्या चाचण्या घ्याव्या लागतात. या कीटकनाशकांना मंजुरी देण्यासाठी केंद्र शासनाने २७ जाणकारांचे कृषी विभागाचे बोर्ड तयार केले आहे. यामध्ये कृषी शास्त्रज्ञ, पर्यावरण तज्ज्ञ, शेतकरी, लोकप्रतिनिधी, औषध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
कोणत्याही कंपनीने औषध तयार केल्यानंतर केंद्रीय समितीपुढे ते कीटकनाशक शेतकºयांच्या आरोग्यासाठी घातक नाही ना, औषध फवारणी करतानाशेतकºयांनी कोणती काळजी घेतली पाहिजे, त्या औषधामध्ये कोणते घटक आहेत, याची सर्व माहिती औषधाच्या बाटलीवर लावणे संबंधित कंपन्यांना बंधनकारक केले आहे.
अत्यंत विषारी कीटकनाशक तयार करण्यासाठी एका कंपनीला किमान तीन वर्षे संशोधन करावे लागते. जवळपास तीन कोटी रुपयांचा खर्च येत असल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाºयांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाचविण्यासाठी आणि केंद्रीय बोर्डाची सत्त्वपरीक्षा टाळण्यासाठी काही कंपन्या अत्यंत विषारी औषधांची निर्मिती करून ती शेतकºयांच्या माथी मारत आहेत. औषध दुकानदारांना भरमसाट कमिशन देऊन ते शेतकºयांच्या माथी मारत आहेत. औषध फवारणी करणाºयांच्या आरोग्यावर त्याचा परिणाम होतोच.
यापेक्षाही ज्या पिकांवर फवारणी केली जाते, ती पिके, फळे, भाजीपाला खाण्यासही अपायकारक आहे. याची कृषी विभागाच्या सर्वच अधिकाºयांना जाण आहे. तरीही ते जाणीवपूर्वक या अत्यंत विषारी कीटकनाशकांच्या बोगस कंपन्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे प्रदीप पाटील यांनी केला आहे. याप्रमाणेच काही पर्यावरणप्रेमी शेतकºयांचाही आरोप आहे.कीटकनाशक कायद्याची अंमलबजावणीच नाही
राज्यात कीटकनाशक कायदा-१९६८ व कीटकनाशक नियम-१९७१ मधील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात नाही. नफाखोरीसाठी कंपन्या शेतकºयांच्या जिवाशी खेळत असून, त्यांना शासन व अधिकाºयांचे अभय आहे, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष महावीर पाटील यांनी केला आहे.
मे-१९५८ मध्ये केरळ व चेन्नई येथे दोषपूर्ण कीटकनाशकांमुळे शेकडो शेतकºयांचे बळी गेले होते. त्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी स्थापन समितीने कीटकनाशकांचे उत्पादन, वितरण, विक्री व उपयोगाचे नियमन करण्यासाठी कायदा तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार देशात २ सप्टेंबर १९६८ पासून कीटकनाशक कायदा लागू करण्यात आला आहे. कायद्यातील कलम ३६ अ नुसार कीटकनाशके वापरासंदर्भात नियम तयार करून ते १९७१ पासून लागू करण्यात आले.
कायदा व नियमानुसार शेतकºयांना कीटकनाशक वापरासंदर्भात प्रशिक्षण देणे, कीटकनाशकांच्या दुष्परिणामांपासून संरक्षण करणारे कपडे देणे व कीटकनाशकांपासून संरक्षण करण्याच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.
फवारणी करताना शेतकºयांनी घ्यावयाची काळजी...
- फुगलेले, गळके, फाटके डबे, बाटल्यांतील कीटकनाशके खरेदी करू नका
- मुदतीत असल्याची खात्री करा
- फवारणी करताना पूर्ण शरीर झाकून घ्यावे, हातमोजे, बूट, गॉगल, मास्कचा वापर करा
- दुपारच्या उन्हामध्ये किंवा वादळी वारा असताना विरुध्द दिशेला फवारणी करू नये
- प्रमाणित व मान्यताप्राप्त कंपनीचेच कीटकनाशक खरेदी करा
- बादली व इतर औषध तयार करताना वापरलेली