राज्यातील भाजपचे सरकार असंवेदनशील

अजित पवार : मराठा आरक्षणाबाबत भाजपची दुटप्पी भूमिका

सांगली : भाजपच्या सत्ताकाळात राज्यात अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. समाजातील कुठलाच घटक सरकारच्या कामगिरीवर समाधानी नाही. शेतकरी, व्यापारी, शिक्षक, तरूणांमध्ये असंतोष आहे. राज्यातील मंत्री वेगवेगळी व्यक्तव्ये करून समाजात उद्रेक करीत आहेत. राज्यातील भाजपचे सरकार असंवेदनशील बनले असून, अनागोंदी कारभार सुरू असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी सांगलीत केली. काँग्रेसचे नेते मदन पाटील यांच्या प्रथम पुण्यतिथीनिमित्त अभिवादन करण्यासाठी अजित पवार सांगलीत आले होते. त्यानंतर पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. ते म्हणाले की, युतीतील घटकपक्ष असलेली शिवसेना शिक्षकांच्या बाजूने मोर्चा काढते, तर औरंगाबादमध्ये याच शिक्षकांच्या मोर्चावर लाठीमार केला जातो. मंत्रिमंडळातील मंत्र्याच्या चुकीच्या व्यक्तव्यामुळे नाशिकमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताबाहेर गेली. ऊठसूट कोणता ना कोणता मंत्री राजीनाम्याचा इशारा देत आहे. त्यांच्याच पक्षाचे लोक पोलिसांवर दगडफेक करीत आहेत. भाजपात गुंडांना प्रवेश दिला जात असून या गुंडांच्या स्वागताला मंत्री उपस्थित राहत आहेत. एकूणच राज्यातील वातावरण अस्वस्थ झाले असून, ते निवळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांपासून ते मंत्र्यांपर्यंत साऱ्यांनीच खबरदारी घ्यायला हवी. पण तसे घडताना दिसत नाही. उलट मंत्रीच उलटसुलट व्यक्तव्ये करून असंतोष वाढवित आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत पवार म्हणाले की, काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले. गेल्या दोन वर्षात भाजप सरकार मराठा आरक्षणावर गप्पच होते. आता लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघाल्यावर सरकारला जाग आली आहे. भाजपच्या कार्यकारिणीत आरक्षणाचा ठराव केला जातो. पण त्याची गरजच काय? मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करायला हवी. केंद्रात व राज्यात भाजपला स्पष्ट बहुमत आहे. मराठा आरक्षण मंजुरीसाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादीची मदत लागली, तर आम्ही देण्यास तयार आहोत, असे सांगून, मराठा समाजाचे मोर्चे कुणाच्याही विरोधात नाहीत, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले. मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावर ते म्हणाले की, घोटाळ्याप्रश्नी उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल आहेत. राज्यातील औषध खरेदी योग्यरित्या झाली नसल्याचे नुकतेच उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यातील कुपोषण रोखण्यातही सरकार अपयशी ठरले आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यासही विलंब लावला. चार हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करीत, काय उपाययोजना केल्या, याची माहिती मागविली. तेव्हा सरकारला जाग आली. अशा अनेक प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सरकारचे कान टोचण्याचे काम केले आहे. उलट सरकारची भूमिका टाळाटाळ करण्याचीच राहिल्याचे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी) आठ लाख कोटी कुठे गुंतविले? ‘मेक इन महाराष्ट्र’मध्ये आठ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाल्याच्या जाहिराती सरकारकडून सुरू आहेत. नेमकी ही गुंतवणूक कुठे केली? असा सवालही अजित पवार यांनी उपस्थित केला. सांगली जिल्ह्यातील कुठल्या तालुक्यात सरकारने गुंतवणूक केली आहे का? राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत कितीची गुंतवणूक झाली, हे सरकारने जाहीर करावे. आज सूतगिरण्या बंद पडल्या आहेत. कापूस, कांदा, टॉमॅटोसह शेतीमालाला भाव नाही. उसावर बंधने घातली आहेत. एक डिसेंबरला कारखाने सुरू करण्याचा आदेश देतात आणि तोच आदेश पुन्हा बदलला जातो. सरकार म्हणून निर्णय घेताना तो विचारांतीच घेतला पाहिजे, त्याचे फायदे-तोटे पाहिले पाहिजेत, असेही पवार म्हणाले धनगर समाजाच्या आरक्षणाचे काय झाले? भाजप सरकारने पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेऊ, असे जाहीरपणे सांगितले होते. मंत्रिमंडळाच्या आजवर शंभरहून अधिक बैठका झाल्या. पण धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय झालेला नाही. सरकारकडून केवळ वेळ मारून नेण्यासाठी आश्वासने दिली जात असल्याची टीकाही पवार यांनी केली.