लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : राज्यातील एक, दोन नव्हे तब्बल ४२ सहकारी साखर कारखाने कवडीमोल दराने विकल्याने त्यांचे व्यवहार वादात सापडले. या घोटाळ्यांच्या गाळपात भाजप नेत्यांचाही प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहभाग आहे. त्यामुळे सर्वच कारखान्यांच्या लिलावाच्या चौकशीची भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची मागणी त्यांच्याच पक्षाच्या अंगलट येऊ शकते. या चौकशीवरुनच आता शंका-कुशंकांचे धुराडे राज्यभर पेटले आहे.
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीचे व्यवहार २००६पासून चर्चेत आले आहेत. २०१५मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी सहकारातील अशाप्रकारच्या घोटाळ्याबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर निलंग्याचे माजी आमदार आणि ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते माणिक जाधव यांनीही याप्रश्नी पाठपुरावा करुन चौकशीची मागणी केली होती. पाच वर्षांपूर्वी राज्यातील ४२ कारखान्यांच्या विक्री व्यवहाराचे सर्व पुरावे सादर करुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ईडीसह, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे आयुक्त यांच्याकडे रितसर तक्रारी दाखल केल्या होत्या. लोकसभेतही हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
भाजपचे अनेक नेते यामुळे अडचणीत येतील, ही भीती असल्याने भाजप काळात या प्रकरणांची चौकशी होऊ शकली नाही. प्रत्येक पक्षाने त्यांच्या काळात अशीच भूमिका घेतली. राष्ट्रवादी, भाजप, काँग्रेस या सर्वच पक्षांच्या नेत्यांचे हात अशा व्यवहारांमध्ये अडकले आहेत. काहीठिकाणी तत्कालीन राष्ट्रवादी, काँग्रेसमधील व नंतर शिवसेनेत गेलेल्या नेत्यांचाही यात अप्रत्यक्ष सहभाग दिसून येतो. त्यामुळे सर्वच पक्षांचा हा ‘कॉमन प्रोग्राम’ असल्याने अनेक वर्षांपासून ‘अळीमिळी गुपचिळी’ आहे.
राज्यातील केवळ जरंडेश्वर कारखाना ईडीच्या रडारवर का आला, बाकीच्या कारखान्यांबाबत ईडी का गप्प आहे, अशा अनेक शंका-कुशंकांचे धुराडे आता महाराष्ट्रात पेटले आहे.
चौकट
संचालक म्हणूनही हात
सांगली जिल्ह्यातील वादग्रस्त विक्री व्यवहारातील चारपैकी तीन कारखाने सध्या भाजप नेत्यांच्या संस्थांकडे आहेत. राज्यातील ४२ कारखान्यांमध्ये सुमारे १० ते १२ टक्के कारखान्यांच्या व्यवहारात भाजप नेत्यांचा सहभाग आहे. कवडीमोल दराने विक्रीला मान्यता देताना बँकांचे संचालक म्हणून जबाबदार असणारे भाजप नेतेही अनेक आहेत.
चौकट
राज्यात १९८१ ते २००० या काळात आजारी तसेच बंद सहकारी साखर कारखान्यांच्या अभ्यास व उपाययोजनांसाठी चार समित्या नियुक्त केल्या होत्या. यातील एकाही समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या नाहीत.