पलूस : ज्या भाजपा सरकारने राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले, त्याचवेळी त्यांचे केंद्रातही बहुमत होते. तेव्हाच त्यांना या आरक्षणाची पूर्तता करता आली असती; परंतु त्यांनी तसे जाणीवपूर्वक केले नाही. राजकीय स्वार्थातून भाजपानेच मराठा आरक्षण लटकवले, अशी टीका आमदार अरुण लाड यांनी केली.
लाड म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत १९९२ पासून इंदिरा साहणी यांच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर आणखी काही राज्यात ५० टक्केपेक्षा जास्त आरक्षण विशिष्ठ परिस्थिती समजून देण्यात आले. यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नानेही उचल खाल्ली; पण नुकताच सर्वाेच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात मराठा समाज हा मागासलेला नसल्याने अपवादात्मक परिस्थिती मानुन या समाजाला आरक्षण देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले; परंतु भाजपा सरकारच्या काळात ही घटनात्मक अडचण माहीत असूनही या समाजाला आरक्षण देण्याबाबत घटनेत तरतूद न करता आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली. याचवेळी न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण भाजपा घेऊ शकत होते; परंतु त्यांनी तसे केले नाही. उलट आरक्षणाचा मुद्दा मुद्दाम पेटवत ठेवून त्यांवर राजकारण करत राहिले.
सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात स्पष्ट म्हटले आहे की, ५० टक्केपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांच्या अखत्यारित नाहीत; पण भाजपाचे नेते गल्ली ते दिल्लीपर्यंत महाविकास आघाडीला हा मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा व्यवस्थित न हाताळल्यामुळे हे आरक्षण आजवर न मिळाल्याचा डांगाेरा पिटत आहेत; परंतु न्यायालयाने मराठा समाज मागास नसल्याने आरक्षण देता येत नसल्याचे सांगितले आहे.
राज्यातील आणि केंद्रातील सर्व राजकीय नेत्यांनी एकत्रित येऊन आजही मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते. न्यायालयाच्या निकालाप्रणाने घटनात्मक बदल करून केंद्र शासन, पंतप्रधान व राष्ट्रपती यांच्याकडूनच मराठा समाजाला विशेष बाब म्हणून न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण मिळविण्यासाठी प्रयत्न हाेणे गरजेचे आहे.