सांगली : जिल्ह्यात पंतप्रधान स्वनिधी योजनेअंतर्गत कर्जाचा लाभ घेणाऱ्या फेरीवाल्यांची संख्या वाढत असली तरी सेंट्रल पोर्टलवरील बँकांच्या अपडेशनअभावी तब्बल एक हजार ७०० प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
योजनेअंतर्गत हातगाडीवर काम करणाऱ्या लोकांना १० हजार रुपयांपर्यंतची कर्ज दिली जाऊ शकतात. या कर्जाचा हप्ता जमा करण्यासाठी सरकारने १२ महिन्यांचा कालावधीही ठेवला आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी आता फेरीवाल्यांकडून प्रतिसाद मिळत आहे. जिल्ह्यात योजना सुरू झाल्यापासून आजअखेर तीन हजार ६९४ प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. बँकांकडून सेंट्रल पोर्टलवरील अपडेशनअभावी सध्या प्रकरणे प्रलंबित राहत आहेत. काही फेरीवाल्यांना या योजनांबद्दल माहिती नसल्याचेही दिसून आले. यापूर्वी बँकांमधील कर्जाच्या परतफेडीचे ज्यांचे रेकॉर्ड खराब आहे, अशा फेरीवाल्यांना बँकांकडून योजनेतून डावलले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. महापुरात व कोरोना काळात महापालिका क्षेत्रातील अनेक फेरीवाल्यांचे नुकसान होऊन ते आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले होते. त्यांनी हप्ते भरले नसल्याने त्यांना या योजनेतून डावलल्याच्या तक्रारी आहेत.
चौकट
एकूण प्रस्ताव ५,३९४
मंजूर ३,६९४
प्रलंबित १७००
लाभ मिळालेले २,८४०
पैसे मिळण्याच्या प्रतीक्षेतील ८५४
एकूण कर्ज वितरण ३,६९,४०,०००
चौकट
असे आहे योजनेचे चित्र
मंजुरीचे प्रमाण ६८ टक्के
प्रलंबित प्रकरणे ३२ टक्के
कोट
जिल्ह्यातील पंतप्रधान स्वनिधीचे काम अत्यंत चांगले झाले आहे. काही प्रकरणे सेंट्रल पोर्टलवरील अपडेशनअभावी थांबली आहेत; मात्र मंजुरीचे प्रमाण चांगले आहे. येत्या काही दिवसांत ती प्रकरणे मार्गी लागतील.
-डी. व्ही. जाधव, मुख्य प्रबंधक, अग्रणी बँक, सांगली
कोट
प्रस्ताव सादर केल्यानंतर लगेचच पंधरा दिवसांत योजनेचा लाभ मिळाला. कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागला नाही. एखाद्या योजनेत बँकांकडून असा प्रतिसाद प्रथमच अनुभवला.
-सोपान जाधव, फेरीवाला, सांगली
कोट
योजनेचे काम लवकर होईल, असे वाटले नव्हते. किरकोळ कर्जाच्या शोधात असतानाच योजनेचा लाभ मिळाला. सुलभ हप्ते व परताव्यामुळे योजना चांगली वाटली.
-विलास गडदे, हातगाडी विक्रेते
कोट
छोटे व्यावसायिक म्हणून आजवर कोणताही लाभ मिळत नव्हता. योजनेमुळे तातडीने कर्ज मिळाले. प्रामाणिकपणे त्याची परतफेड करण्याकडे आमचा कल आहे.
- मुग्धा दामले, विक्रेत्या