बसाप्पाचीवाडी तलावप्रश्नी पाच गावांचा आक्रमक पवित्रा

संघर्ष समिती स्थापन : पोलिसांच्या चौकशीची मागणी

कवठेमहांकाळ : बसाप्पाचीवाडी तलावाच्या पाणीप्रश्नी कवठेमहांकाळ तालुक्यात संघर्ष उफाळला असून, बसाप्पाचीवाडी (ता. कवठेमहांकाळ) येथे अंकले, कोकळे, इरळी, मोघमवाडी या पाच गावांतील हजारो शेतकरी व ग्रामस्थांची बैठक पार पडली. या बैठकीला विराट सभेचे स्वरूप आले होते. तलावातील पाण्याचा एकही थेंब उचलू न देण्याची सामूहिक शपथ घेण्यात आली. यावेळी बसाप्पाचीवाडी तलाव बचाव पाणी संघर्ष समितीची शेतकऱ्यांनी स्थापना केली.डफळापूर पाणी योजनेवरून गेल्या महिन्यापासून कवठेमहांकाळ व जत या दोन तालुक्यातील बसाप्पाचीवाडी व डफळापूर या दोन गावांमध्ये पाण्याच्या प्रश्नावरून संघर्ष टोकाला गेला आहे. यामध्ये डफळापूरकरांनी अनेकवेळा काम सुरू केले, परंतु बसाप्पाचीवाडी येथील शेतकऱ्यांनी हे काम बंद पाडले. या पाणी प्रश्नाकडे प्रशासकीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले, तर कवठेमहांकाळ पोलिसांनी डफळापूरकरांच्या चिथावणीमुळे बसाप्पाचीवाडी येथील शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले, असा आरोपही शेतकऱ्यांनी केला. पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केल्याने पाणीप्रश्नी कितीही संघर्ष झाला तरी चालेल, परंतु पाण्याचा एक थेंबही डफळापूरकरांना द्यायचा नाही, असा ठराव संमत केला.या तलावातील पाणी आमच्या हक्काचे आहे. इथे बाहेरून येऊन कुणी प्रशासनाला हाताशी धरून पाणी उचलण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर, तो प्रयत्न हाणून पाडण्याचा इशाराही बैठकीत दिला. पाच गावातील शेतकऱ्यांनी एकत्रित येत बसाप्पाचीवाडी तलाव बचाव पाणी संघर्ष समितीची स्थापनाही केली आहे. बैठकीसाठी दिलीप लोखंडे, गजानन ओलेकर, सुऱ्याबा गोयकर, गजानन भडके, संजय भडके, रंगराव माने, सुभाष माने, सुधाकर खरात, शिवाजी पाटील, गंगाधर माळी, प्रकाश कोळेकर यांच्यासह चारशे ते पाचशे शेतकरी उपस्थित होते. (वार्ताहर)डफळापूर गावासाठी किती पाणी योजना शासनामार्फत मंजूर करण्यात आल्या, त्यांची आता काय अवस्था आहे, या योजनांवर किती खर्च करण्यात आला? डफळापूरजवळ बाज गावातील तलाव केवळ अडीच कि.मी.वर असताना १३ कि.मी. असणाऱ्या बसाप्पाचीवाडी तलावातील पाणी का उचलण्याचा हट्ट राजकीय नेत्यांनी धरला आहे?, असे सवाल उपस्थित करण्यात आले. योजनांची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांची व राजकीय नेत्यांची चौकशी करावी. पाणीप्रश्न न्यायप्रविष्ट असूनही पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केल्यामुळे पोलिसांचीही चौकशी झाली पाहिजे, असे ठराव या बैठकीत घेण्यात आले.