शिराळा : राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित निवासी शाळेत इयत्ता पहिली ते बारापर्यंत शिक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने सन २००६ पासून योजना सुरू केली. परंतु, आतापर्यंत याबाबत लेखापरीक्षण झाले नाही तरी ते करण्यात यावे, अशी मागणी बिरसा क्रांती दलाचे राजेंद्र पाडवी यांनी केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नाशिक यांना ई-मेलद्वारे निवेदन दिले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, नाशिक विभागातील ५१ शाळांत २३ हजार विद्यार्थी, अमरावती विभागातील ४५ शाळांत १४ हजार ४२२ विद्यार्थी, ठाणे विभागातील ३१ शाळांत १० हजार ५११ विद्यार्थी, नागपूर विभागातील ४५ शाळांत ९ हजार ७३० विद्यार्थी असे एकूण १७२ शाळांमध्ये ५७ हजार ७६३ विद्यार्थ्यांची प्रवेशित नोंद आहे. या विद्यार्थ्यांच्या खर्चापोटी सन २००६ ते २०१५ यादरम्यान प्रति विद्यार्थी ५० हजार रुपयांप्रमाणे सरसकट अनुदान देण्यात आले. २०१७ विद्यार्थ्यांच्या ग्रेडेशनवर अनुदान निश्चित करण्यात आले. ‘अ’ श्रेणी मिळाल्यास ७० हजार,‘ब’ श्रेणी असल्यास ६० हजार, तर ‘क’ श्रेणी असल्यास ५० हजार रुपये प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष अनुदान संबंधित नामांकित संस्थेला दिल्या जाते. आतापर्यंत या योजनेवर २ अब्ज ८८ कोटी ८१ लाख रुपये खर्च झाले. परंतु सन २००६ पासून ते आजपर्यंत म्हणजे गेल्या १४ वर्षांपासून एकदाही या खर्चाचे लेखापरीक्षण करण्यात आलेले नाही. या योजनेवरील निधीचा विनियोग व्यवस्थित झाला अथवा नाही. याकरिता सन २००६ ते २०२०पर्यंत या १४ वर्षांचे लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी बिरसा क्रांती दलाने केली आहे.