इस्लामपूर : गेल्या १५ दिवसांपासून शहरात चर्चेत असलेल्या नगरपालिकेच्या विविध शॉपिंग सेंटरमधील २६३ गाळ्यांच्या लिलाव प्रक्रियेला प्रशासनाने तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारण देत स्थगिती दिली आहे. त्यावर प्रभारी मुख्याधिकारी कैलास चव्हाण यांनी ही प्रक्रिया ऑनलाईन ई-ऑक्शन पद्धतीने राबवायची असल्याचे सांगितले. ही क्रिया आता मूळ गाळेधारकांना अडचणीची ठरणार आहे.
पालिकेच्या राजारामबापू, क्रांतिसिंह, अंबिका, शिवाजी चौक, संभुअप्पा मठ आणि बाजारमाळ अशा विविध शॉपिंग सेंटरमधील २६३ गाळ्यांचा लिलाव घेण्याची प्रक्रिया पालिका प्रशासनाने सुरू केली होती. त्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या प्रांताधिकारी, नगररचना अधिकारी आणि मुख्याधिकारी यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने या गाळ्यांसाठी ३ ते ५ लाख रुपये अनामत रक्कम आणि करासाहित ७ ते ८ हजार रुपये दरमहा भाडे असे दर ठरविले आहेत. त्यामुळे एवढी अनामत आणि गाळाभाडे देऊ शकत नसल्याने गेल्या २०-२५ वर्षांपासून या गाळ्यांत व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या-मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला होता. त्यातून गाळेधारकांनी एक होत ही लिलाव प्रक्रियाच थांबवावी, अशी मागणी करीत नगराध्यक्ष निशिकांत पाटील आणि जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांची भेट घेतली.
हा सर्व खेळ रंगला असताना मंगळवारी रात्री पालिका प्रशासनाने तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांसाठी ही लिलाव प्रक्रिया स्थगित करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. मुख्याधिकारी चव्हाण यांनी ही लिलाव प्रक्रिया ऑनलाइन ई-ऑक्शन पद्धतीने घेतली जाणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे गाळ्यांच्या लिलाव प्रक्रियेत रंगलेल्या राजकीय डावपेचात आता गाळेधारकांचा जीव टांगणीला लागणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
चौकट
राजकीय खेळ
दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या शहाजी पाटील यांनी हे सर्व गाळाधारक राष्ट्रवादीचे आहेत, असे समजून लिलाव घेतला असल्याचा आरोप करीत या विषयाला राजकीय फोडणी दिली. त्यावर मंगळवारी नगराध्यक्ष पाटील यांनी गाळेधारकांच्या बैठकीत शहाजी पाटील यांची सोनराज संस्था आणि प्रशांत पाटील यांचा थेट नामोल्लेख करीत पालिकेत ७०० रुपये भरायचे आणि पोटभाडेकरूकडून १०-१५ हजार रुपये भाडे घ्यायचे, असा प्रकार चालल्याचे सांगितले होते.