सांगली : ओबीसी समाजाच्या न्याय हक्कासाठी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून सांगलीमध्ये दिनांक २५ फेब्रुवारीला ओबीसी महामेळावा आयोजित केला आहे. कोणत्याही नेत्याच्या ब्रॅण्डिंगसाठी हा महामेळावा होणार नाही. मात्र, ओबीसी मेळावा २७ फेब्रुवारीला होणार असल्याचे सांगत माजी आमदार प्रकाश शेंडगेंकडून ओबीसी महामेळावा ‘हायजॅक’ करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे, असा आरोप मेळाव्याचे स्वागताध्यक्ष अरुण खरमाटे व प्रा. लक्ष्मण हाक्के यांनी सांगलीत बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. सांगलीतील मेळाव्याला ओबीसी नेते व मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले उपस्थित राहणार आहेत.
यावेळी खरमाटे, हाक्के म्हणाले की, ओबीसी समाजाच्या न्याय हक्कासाठी सांगलीमध्ये २५ फेब्रुवारीला ओबीसी महामेळावा आयोजित केला आहे. ओबीसी नेते शेंडगे यांनी ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पाठपुरावा केला आहे. परंतु, त्यांच्याकडून मेळाव्याच्या तारखेबाबत चुकीची अफवा पसरवली जात आहे. दिनांक २७ फेब्रुवारीला मेळावा होणार असल्याचा संदेश ते सोशल मीडियावरुन देत आहेत. मात्र, ते चुकीचे असून, २५ फेब्रुवारीला ओबीसी नेते, मंत्री वडेट्टीवार आणि नाना पटोले यांच्या उपस्थितीत हा महामेळावा होणार आहे. दोन्ही नेत्यांनी २५ रोजी येण्याचे मान्य केले आहे. माजी आमदार शेंडगे यांच्याकडून चुकीचा संदेश देऊन मेळावा ‘हायजॅक’ करण्याचा प्रयत्न होत आहे. ते स्वत:चा फोटो लावून मोर्चा होणार असल्याचे सांगत आहेत. मात्र, ओबीसींच्या मागण्यांसाठी मेळावा होणार असून, कोणत्याही नेत्याच्या ब्रॅण्डिंगसाठी तो नसल्याची टीका त्यांनी केली. पश्चिम महाराष्ट्रातील ओबीसींना एकत्र करुन मेळावा घेतला जात असल्याने शेंडगेंनीही उपस्थित राहावे, अशी मागणी केली. मराठा समाजाला राज्य मागासवर्ग आयोगाने नोव्हेंबर २०१८ला एसईबीसी स्वतंत्र प्रवर्ग देऊन आरक्षण दिले. एसईबीसी म्हणजे ओबीसी, मराठा समाजाच्या एसईबीसी आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे आज मराठा समाज आम्हाला ओबीसी प्रवर्गात घालण्याची मागणी करत आहे. आमदारांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, अशी मागणी करणारे पत्र शासनाला दिले आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणाला सुरुंग लागला आहे.
चौकट
ओबीसी आरक्षणाची वाटणी करण्याचे षड्यंत्र
ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाची वाटणी करण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे. जातनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण देता कामा नये, मराठा समाज ३२ टक्के आहे, असे म्हटले जाते. परंतु ते कसे ठरवायचे? त्यासाठी जातनिहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे. जातनिहाय जनगणना केल्याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण कसे द्यायचे? हा प्रश्न आहे, असे स्वागताध्यक्ष खरमाटे, प्रा. हाके व डॉ. विवेक गुरव म्हणाले.