सांगली : लॉकडाऊनच्या काळात व्यवसाय बंद राहिल्याने उपासमारीला तोंड देणाऱ्या वेश्या महिलांना शासनाने मदतीचा मोठा हात दिला आहे. प्रत्येकी पंधरा हजार रुपयांची मदत गुरुवारी त्यांच्या बॅंक खात्यांवर जमा केली. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील ५२२ महिलांना मदत मिळाली.
लॉकडाऊनमध्ये व्यवसाय पूर्णत: बंदमुळे देहविक्रेत्या महिलांचे प्रचंड हाल झाले. संग्राम, व्हॅम्पसह काही सामाजिक संस्थांनी मदत केली, पण शासनाकडून भरीव मदतीची अपेक्षा होती. उच्च न्यायालयाने महिलांना मदतीसाठी शासनाला आदेश दिले. त्यानुसार राज्य सरकारने पंधरा हजार रुपये जमा केले. अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत सांगलीला पहिल्याच टप्प्यात मदत मिळाली आहे.
लाभार्थी महिलांची यादी महिला व बालविकास विभागामार्फत शासनाकडे पाठविली होती. त्यांची संमतीपत्रे, बॅंक खाते, शिधापत्रिका, आधारकार्ड आदी तपशील दिला होता. या छाननीनंतर मदत मंजूर झाली. पहिल्या यादीत ९३२ महिलांचा समावेश आहे, त्यातील ५२२ महिलांच्या खात्यावर पैसे वर्ग झाले. उर्वरित महिलांना मदतीची प्रक्रिया सुरू आहे. याशिवाय आणखी काही वेश्या महिलांनीही मदतीची विनंती केली असून त्यांनाही लाभ मिळेल. एकही महिला वंचित राहणार नाही. यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांच्यासह महिला व बालविकास अधिकारी सुवर्णा पवार, एड्‌स नियंत्रण जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी विवेक सावंत, व्हॅम्पच्या किरण देशमुख, जयश्री कोळी, संगीता मनोजी आदींनी परिश्रम घेतले.
चौकट
अशी मिळाली मदत...
ऑक्टोबर, नोव्हेंबर व डिसेंबर या तीन महिन्यांसाठी प्रत्येक महिलेला पाच हजारांप्रमाणे एकूण १५ हजार रुपये मिळाले. अपत्य असणाऱ्या महिलांना महिन्याकाठी साडेसात हजार रुपयांप्रमाणे एकूण २२ हजार ५०० रुपये मिळाले.
कोट
महाविकास आघाडीने अडचणीच्या काळात केलेली ही मदत खूपच मोलाची आहे. एरवी शासन मदतीचा निर्णय घेते, पण अंमलबजावणी वेळेत होत नाही. राज्य सरकारने या वेळेस मात्र तातडीने निर्णय घेत पैसे जमा केले. त्यामुळे उपासमारीला तोंड देणाऱ्या वेश्या महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
- मीना शेषू, संग्राम संस्था
-------