सांगली : विश्रामबाग परिसरातील सावकर प्रतिष्ठाननजिकचा खुल्या भूखंडावरील आरक्षण रद्द करण्यास सर्वपक्षीय कृती समितीने विरोध केला आहे. या आरक्षणाबाबत फेरसुनावणी घेऊन सर्वेक्षण करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली. शासनाने आरक्षण रद्दचा निर्णय घेतल्यास कायदेशीर लढा देण्याचा इशाराही दिला आहे.
सर्वपक्षीय कृती समितीचे निमंत्रक सतीश साखळकर, माजी आमदार नितीन शिंदे, पृथ्वीराज पवार, प्रशांत भोसले, महेश खराडे, शंभुराज काटकर, विकास मगदूम, डॉ. संजय पाटील, असिफ बावा, उमेश देशमुख, ज्योती आदाटे, वि. द. बर्वे, शंकर पुजारी, ॲड. प्रियांका तूपलोंढे आदींच्या सह्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांसह नगरविकास विभागालाही पाठविण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, शहरातील सर्व्हे नंबर ३६३/२ मधील ६६०० चौरस मीटर जमिनीवर माध्यमिक शाळेचे आरक्षण आहे. ते उठवून या जागेचा रहिवासी क्षेत्रात समावेश करण्याबाबत शासनाने निर्णय दिला आहे. महापालिका आयुक्तांनी अधिसूचना काढून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. याबाबत समितीने काही सूचना व हरकती कळवल्या आहेत. त्यावर विचार करून शासनाने होणारे नुकसान टाळावे.
हा भूखंड हा विस्तारित क्षेत्राच्या मध्यभागी असल्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात नागरी सुविधांसाठी सार्वजनिक आणि निम सार्वजनिक क्षेत्रात कायम आरक्षित ठेवावा, हा प्रस्ताव महासभेसमोर ठेवून त्यांच्या मान्यतेने अंतिम निर्णय घेण्यात यावा. त्याचबरोबर या जमिनीच्या मालकीबाबत फेरसुनावणी घेऊन मिळकत शासन मालकीमध्ये येते का खासगीमध्ये, याबाबत फेर सर्व्हेक्षण करावे. महापालिकेत योग्य ठराव झाल्याशिवाय आरक्षण उठवण्यात येऊ नये, अशी मागणीही केली आहे.
शासनाने मनमानी कारभार करून आरक्षण उठवून झोन बदलल्याने होणाऱ्या नुकसानीस संबंधित अधिकारी जबाबदार असतील. हा भूखंड नागरी सुविधांसाठी वाचविण्यास योग्य कारवाई शासन स्तरावर न झाल्यास कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागेल, असाही इशारा देण्यात आला आहे.