शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रेल्वे अपघातानंतर नातेवाइकांचा आक्रोश; हेल्पलाइन नंबरवर टीबीमुक्त अभियानाचा जागर
2
अखेर बिगुल वाजला ! राज्यातील २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची घोषणा
3
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विधान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
4
टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार
5
पाकिस्तानच्या हरिस रौफवर दोन सामन्यांसाठी बंदी; ICC ची मोठी कारवाई, बुमराहासह सूर्यकुमारलाही ठोठावला दंड
6
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
7
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
8
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
9
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
10
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
11
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
12
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
13
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
14
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
15
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
16
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
17
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
18
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
19
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
20
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!

जिल्ह्याच्या आराखड्यात टाऊनशीपचा प्रवेश नियमावलीस मान्यता : मोठ्या प्रकल्पांसाठी चालना; सूचना व हरकतींसाठी मुदत

By admin | Updated: May 9, 2014 00:09 IST

अविनाश कोळी ल्ल सांगली जिल्ह्याच्या प्रादेशिक आराखड्यात आता विशेष नगर वसाहतीची (स्पेशल टाऊनशीप) संकल्पना येत आहे. शासनाने यासाठी नियमावलीतील प्रस्तावित सुधारणांची सूचना प्रसिद्ध केली आहे.

 अविनाश कोळी ल्ल सांगली जिल्ह्याच्या प्रादेशिक आराखड्यात आता विशेष नगर वसाहतीची (स्पेशल टाऊनशीप) संकल्पना येत आहे. शासनाने यासाठी नियमावलीतील प्रस्तावित सुधारणांची सूचना प्रसिद्ध केली आहे. सूचना व हरकतींच्या प्रक्रियेनंतर यास अंतिम मंजुरी मिळणार आहे. नागरिकांना परवडणार्‍या किमतीत घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ही संकल्पना शासनाने राज्यभरात राबविण्यास सुरुवात केली असली तरी, छोट्या बिल्डरांवर यामुळे संक्रांत येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणाला अनुसरून नागरिकांना परवडणार्‍या दरात जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी शासनाने राज्यभरात या संकल्पनेचा स्वीकार केला आहे. खासगी जमीनधारक किंवा विकासकामार्फत शंभरहून अधिक एकरातील गृहनिर्माण प्रकल्पाला चालना देण्यात येणार आहे. ही योजना आता सांगली जिल्ह्यासाठीही राबविण्यात येणार आहे. त्याबाबतचे सूचनापत्र शासनाने बुधवारी, ८ मेरोजी प्रसिद्ध केले आहे. जिल्ह्याचा प्रादेशिक आराखडा १९८५ मध्ये अंमलात आला आहे. प्रादेशिक आराखड्याच्या या नियमावलीत आता विशेष नगर वसाहतीची नियमावली समाविष्ट होणार आहे. ही प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. मोठमोठ्या शहरातील मोठ्या गृहप्रकल्पांप्रमाणे जिल्ह्यातही असे प्रकल्प उभारण्यास चालना मिळणार आहे. शंभर एकराहून अधिक जागेवर होणार्‍या अशा प्रकल्पांसाठी शासनाच्या विविध नियमांमध्ये सवलत देऊन प्रोत्साहन देण्यात येते. त्यामुळे तेथील घरे परिसरातील अन्य प्रकल्पांतील घरांच्या तुलनेने कमी किमतीत उपलब्ध होतात. विशेष नगर वसाहतीची ही संकल्पना आता जिल्ह्यात प्रवेश करीत असताना, फायद्या-तोट्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मोठमोठ्या कंपन्यांनाच असे प्रकल्प राबविणे शक्य असल्यामुळे जिल्ह्यातील छोटे बिल्डर व विकसक यांना मोठा आर्थिक फटका बसेल, अशीही भीती व्यक्त होत आहे. विशेष नगर वसाहतीची प्रस्तावित सुधारित नियमावली ३ मार्च २०१४ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. आता सूचनापत्र प्रसिद्धीनंतर एक महिना सूचना व हरकतींसाठी मुदत देण्यात आली आहे. या सूचना व हरकती सहसंचालक नगररचना पुणे विभाग यांच्याकडे नोंदवायच्या आहेत.