विट्याच्या वादग्रस्त बांधकामांना मंजुरी

जिल्हा परिषद सभा : बांधकामांना पूर्वी विरोध करणारे सभेमध्ये गप्पच कसे?

सांगली : खानापूर पंचायत समितीकडून विटा येथे मोक्याच्या जागेत १८ दुकान गाळे बांधले आहेत. येथील विटा तालुका नगरवाचनालय आणि जीवनप्रबोधिनी संस्थेने बांधकाम परवाना न घेताच पहिल्या मजल्यावर बेकायदेशीर बांधकाम केले आहे. या प्रश्नावर काँग्रेस सदस्यांनी अनेक सभेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच दोन्ही संस्थांकडूनही परस्पर तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे आल्या होत्या. परंतु, वरील दोन्ही वादग्रस्त विषय शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी आल्यानंतर कुणीच त्यास विरोध केला नाही. एका मिनिटात विषय मंजूर झालेला सदस्यांना कळलाच नाही. यामागचे नक्की कारण काय, असा प्रश्न सभा संपल्यानंतर काही सदस्यांनी उपस्थित केला. तसेच पूर्वी विरोध करणाऱ्यांनीही सभेत विषय आल्यानंतर चर्चाच का केली नाही, अशीही चर्चा रंगली आहे.जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी एक ते २७ विषयांना अर्ध्या तासामध्ये मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा परिषदेत गेल्या सहा महिन्यांपासून विटा येथील पंचायत समितीच्या गाळ्यांचा विषय गाजत आहे. येथील १८ गाळ्यांवर राष्ट्रवादीच्या दोन नेत्यांनी कोणताही परवाना न घेताच बांधकाम केले होते. यामध्ये विटा तालुका नगरवाचनालय यांनी १८ दुकान गाळ्यांच्या संकुलाच्या पहिल्या मजल्यावरील १२८ चौरस मीटर रिकाम्या जागेत बांधकाम केले आहे. येथील पहिल्या मजल्यावरीलच रिकाम्या मोकळ्या जागेत जीवनप्रबोधिनी यांनी ३५२.१८ चौरस मीटर रिकाम्या जागेत बांधकाम केले आहे. या संस्थांनी बांधकाम केलेले जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला कोणतीही कल्पना नव्हती. शिवाय, त्यांच्याकडून भाडेही वसूल झाले नाही. याशिवाय १८ गाळ्यांचेही नियमित भाडे वसूल नसल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे आल्या होत्या. या प्रकरणावरून काँग्रेस सदस्यांनी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेबरोबरच बांधकाम समिती सभेतही मुद्दा उपस्थित करून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले होते. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी केली होती. याच ठिकाणी सामान्य जनता असती, तर लगेच अधिकाऱ्यांनीही कारवाई केली असती. परंतु, या दोन्ही संस्थांच्या बांधकामाबाबत अधिकाऱ्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनीही मौन बाळगले. शेवटी शुक्रवार, दि. १२ फेब्रुवारीला झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत या विषयास मंजुरी देण्यात आली. यावेळी एकाही सदस्याने चर्चेची विनंती केली नाही. यामुळे वादग्रस्त मुद्दा एकदम शांततेत मंजूर होण्याचे नक्की कारण काय, असा प्रश्न काही सदस्यांनी उपस्थित केला.या सभेस उपाध्यक्ष लिंबाजी पाटील, सभापती गजानन कोठावळे, पपाली कचरे, मनीषा पाटील, उज्ज्वला लांडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण जाधव आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)विट्याच्या वादग्रस्त बांधकामांना मंजुरीजिल्हा परिषद सभा : बांधकामांना पूर्वी विरोध करणारे सभेमध्ये गप्पच कसे?सांगली : खानापूर पंचायत समितीकडून विटा येथे मोक्याच्या जागेत १८ दुकान गाळे बांधले आहेत. येथील विटा तालुका नगरवाचनालय आणि जीवनप्रबोधिनी संस्थेने बांधकाम परवाना न घेताच पहिल्या मजल्यावर बेकायदेशीर बांधकाम केले आहे. या प्रश्नावर काँग्रेस सदस्यांनी अनेक सभेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच दोन्ही संस्थांकडूनही परस्पर तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे आल्या होत्या. परंतु, वरील दोन्ही वादग्रस्त विषय शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी आल्यानंतर कुणीच त्यास विरोध केला नाही. एका मिनिटात विषय मंजूर झालेला सदस्यांना कळलाच नाही. यामागचे नक्की कारण काय, असा प्रश्न सभा संपल्यानंतर काही सदस्यांनी उपस्थित केला. तसेच पूर्वी विरोध करणाऱ्यांनीही सभेत विषय आल्यानंतर चर्चाच का केली नाही, अशीही चर्चा रंगली आहे.जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी एक ते २७ विषयांना अर्ध्या तासामध्ये मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा परिषदेत गेल्या सहा महिन्यांपासून विटा येथील पंचायत समितीच्या गाळ्यांचा विषय गाजत आहे. येथील १८ गाळ्यांवर राष्ट्रवादीच्या दोन नेत्यांनी कोणताही परवाना न घेताच बांधकाम केले होते. यामध्ये विटा तालुका नगरवाचनालय यांनी १८ दुकान गाळ्यांच्या संकुलाच्या पहिल्या मजल्यावरील १२८ चौरस मीटर रिकाम्या जागेत बांधकाम केले आहे. येथील पहिल्या मजल्यावरीलच रिकाम्या मोकळ्या जागेत जीवनप्रबोधिनी यांनी ३५२.१८ चौरस मीटर रिकाम्या जागेत बांधकाम केले आहे. या संस्थांनी बांधकाम केलेले जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला कोणतीही कल्पना नव्हती. शिवाय, त्यांच्याकडून भाडेही वसूल झाले नाही. याशिवाय १८ गाळ्यांचेही नियमित भाडे वसूल नसल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेकडे आल्या होत्या. या प्रकरणावरून काँग्रेस सदस्यांनी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेबरोबरच बांधकाम समिती सभेतही मुद्दा उपस्थित करून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले होते. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी केली होती. याच ठिकाणी सामान्य जनता असती, तर लगेच अधिकाऱ्यांनीही कारवाई केली असती. परंतु, या दोन्ही संस्थांच्या बांधकामाबाबत अधिकाऱ्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनीही मौन बाळगले. शेवटी शुक्रवार, दि. १२ फेब्रुवारीला झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत या विषयास मंजुरी देण्यात आली. यावेळी एकाही सदस्याने चर्चेची विनंती केली नाही. यामुळे वादग्रस्त मुद्दा एकदम शांततेत मंजूर होण्याचे नक्की कारण काय, असा प्रश्न काही सदस्यांनी उपस्थित केला.या सभेस उपाध्यक्ष लिंबाजी पाटील, सभापती गजानन कोठावळे, पपाली कचरे, मनीषा पाटील, उज्ज्वला लांडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण जाधव आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)जिल्हा परिषद स्वीय निधीतील एक कोटी पंचवीस लाखांच्या यशवंत घरकुल योजना राबविण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. ही योजना केवळ २०१५-१६ या वित्तीय वर्षापुरतीच मर्यादित देत असल्याचे शासन आदेशात म्हटले आहे. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनास या वर्षात योजनेचा निधी खर्च करताना कसरत करावी लागणार असल्याचे दिसत आहे. याच धर्तीवर ग्रामीण भागातील केशकर्तनालयांना ७५ टक्के अनुदानावर अद्ययावत खुर्ची पुरविण्यासाठीही मंजुरी देण्यात आली आहे. ही योजना राबविण्यास अडचण निर्माण होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सभेत सांगितले आहे. ही योजना कशापध्दतीने राबवायची, याचे धोरणच निश्चित झाले नाही.