सभापती पाटील म्हणाले, फळ मार्केटमध्ये ज्यांना व्यवसाय करण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही, अशा व्यापारी, अडत्यांनी मार्केटमधील रिकामी जागा देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत अडते आणि व्यापाऱ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. फक्त २६ जणांना जागा देण्याचा निर्णय घेतला हाेेता. त्यानंतर मात्र आणखी काहीजणांनी जागा देण्याची मागणी मार्केट कमिटीकडे केली. परंतु तेथील जागेचा विचार करून जागा देण्यास नकार दिला. त्यानंतर संबंधित व्यापाऱ्यांनी पणन मंडळाकडे लेखी तक्रार करून जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. पणन मंडळाने याबाबतची दखल घेऊन व्यापाऱ्यांना मागणीनुसार जागा उपलब्ध करून देण्याचा आदेश बाजार समितीला दिला. या आदेशाप्रमाणे बाजार समितीने जागा वाटपाची कार्यवाही केली आहे. या जागा वाटपामध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार अथवा भ्रष्टाचार झालेला नाही. काही मंडळींनी विनाकारण त्यामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचे बिनबुडाचे आरोप सुरू केले आहेत. या प्रकारचे आरोप करून बाजार समितीची नाहक बदनामी करू नये.
गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून कोरोनाच्या महामारीचा सामना करावा लागल्यामुळे बाजार समितीच्या उलाढालीवर मोठा परिणाम झाला आहे. कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले आहे. आर्थिक प्रश्न गंभीर होत आहे. अशा संकटातून मार्ग काढला जात आहे. विविध माध्यमांतून उत्पन्नवाढ केल्याशिवाय बाजार समितीचा डोलारा चालणार नाही. यासाठीच अडते आणि व्यापाऱ्यांच्या मागणीनुसार जागा वाटप करण्यात आली आहे. यातून बाजार समितीला वर्षाला तीस ते चाळीस लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळणार असल्याचे सभापती पाटील यांनी सांगितले.