महापालिकेच्या ‘बीओटी’चे सारेच लाभार्थी!

विरोधाची धार बोथट : सामोपचारासाठी सत्ताधाऱ्यांच्या बैठकांवर बैठका

शीतल पाटील -- सांगली --महापालिकेच्या मोक्याच्या भूखंडांवर दहा वर्षापूर्वी बीओटीतून व्यापारी संकुले उभी राहिली. या बीओटीत तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांसोबतच विरोधकही लाभार्थी आहेत. साऱ्यांनीच बीओटीचा लाभ घेतल्याने विरोधाची धार बोथटच राहिली होती. आता पुन्हा बीओटीचे भूत पालिकेच्या मानगुटीवर बसू पाहत आहे. विरोधकांनी त्याविरोधात रान उठविण्याची घोषणा केली आहे. पण त्यांची अवस्था ‘सौ चुहे खा के, बिल्ली चली हाज को,’ अशी झाली आहे. त्याचा लाभ उठवित आता सत्ताधारी काँग्रेसने बीओटीवर सर्वपक्षीय सहमती घडविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. सांगली शहरातील राममंदिर, स्टेशन चौक, काँग्रेस भवन या मोक्याच्या ठिकाणी बीओटीतून व्यापारी संकुले उभारली. त्यांच्या लाभार्र्थींची यादी मोठी आहे. तत्कालीन काँग्रेस सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षातील नेते, सदस्यांनीही बीओटीतून डल्ला मारला. पण त्याचे खापर मात्र काँग्रेसवर फोडले. त्यानंतर महापालिकेत सत्तेत आलेल्या विकास महाआघाडीने बीओटीच्या जागा पालिकेच्या ताब्यात घेणार असल्याची गर्जना केली. माजी आयुक्त दत्तात्रय मेतके यांनी स्टेशन चौकातील जागेबाबतचा ठराव रद्द करून तो विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविला. आता या घटनेला सहा ते सात वर्षे झाली, पण शासनानेही त्या ठरावावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. म्हणूनच सामाजिक कार्यकर्ते वि. द. बर्वे यांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. उच्च न्यायालयानेही, बीओटीच्या जागा पालिकेने ताब्यात घ्याव्यात, असा निकाल दिला. पण त्याची कार्यवाहीही अद्याप झालेली नाही. पालिकेत सत्ताधारी कोणीही असो, सारेच बीओटीचे लाभार्थी असल्याने, कार्यवाहीस टाळाटाळ करण्यात आली. आजही हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. नगरसेवक गौतम पवार यांनीही न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. एकूणच बीओटीच्या भानगडीवर सर्वपक्षीयांचा भूमिका बोटचेपी आहे. केवळ भूखंडाचे बीओटी नव्हे, तर ई गव्हर्नन्ससह अनेक ठेके बीओटीवर देण्यात आले आहेत. पण त्याची फारशी वाच्यता होत नाही. केवळ जागांच्या बीओटीवर टीका-टिपणी केली जाते. आता पुन्हा दहा जागा बीओटीतून विकसित करण्याचा घाट सत्ताधाऱ्यांनी घातला आहे. विरोधी राष्ट्रवादी व स्वाभिमानीने त्याला विरोध दर्शविला आहे. पण पूर्वीचे लाभार्थी असलेली अनेक मंडळी आजही बीओटीवर फारसे भाष्य करीत नाहीत. त्यामुळे विरोधाची धार अजूनही बोथटच आहे. त्यामुळेच महापौरांनी, साऱ्यांच्या नाड्या माझ्या हातात आहेत, असे सूचक व्यक्तव्य केले असावे. त्यामुळेच बीओटीविरोधातील लढाईच लुटूपुटूची ठरेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. गैरकारभारावर शासन गप्प : वि. द. बर्वेजिल्हा परिषदेतील घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश शासनाकडून होतात. त्यासाठी आमदार शिवाजीराव नाईक यांनी विधिमंडळात आवाज उठविला. त्यांचे निश्चितच कौतुक आहे. मग महापालिकेत झालेल्या भ्रष्टाचारावर कारवाई का होत नाही. शहराचे आमदार सुधीर गाडगीळ, सुरेश खाडे गप्प का आहेत? असा सवाल नागरिक हक्क संघटनेचे वि. द. बर्वे यांनी उपस्थित केला आहे. महापालिकेच्या लेखापरीक्षणात कोट्यवधीचा घोळ उघड झाला आहे. बीओटी, ऐनवेळचे ठराव, घरकुल, ड्रेनेज योजनेतील अनियमितता, अशा अनेक बाबी उघड झाल्या आहेत. पण या एकाही गैरकारभारावर शासनाकडून कारवाईचा बडगा उगारला जात नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. गैरकारभारावर शासन गप्प : वि. द. बर्वेजिल्हा परिषदेतील घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश शासनाकडून होतात. त्यासाठी आमदार शिवाजीराव नाईक यांनी विधिमंडळात आवाज उठविला. त्यांचे निश्चितच कौतुक आहे. मग महापालिकेत झालेल्या भ्रष्टाचारावर कारवाई का होत नाही. शहराचे आमदार सुधीर गाडगीळ, सुरेश खाडे गप्प का आहेत? असा सवाल नागरिक हक्क संघटनेचे वि. द. बर्वे यांनी उपस्थित केला आहे. महापालिकेच्या लेखापरीक्षणात कोट्यवधीचा घोळ उघड झाला आहे. बीओटी, ऐनवेळचे ठराव, घरकुल, ड्रेनेज योजनेतील अनियमितता, अशा अनेक बाबी उघड झाल्या आहेत. पण या एकाही गैरकारभारावर शासनाकडून कारवाईचा बडगा उगारला जात नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. महापौर हारुण शिकलगार यांनी दहा जागा बीओटीतून विकसित करण्याची घोषणा होताच उपमहापौर गट, राष्ट्रवादी व स्वाभिमानी आघाडीने विरोधाची भूमिका घेतली आहे. या सर्वच विरोधकांतील अनेकजण पूर्वीच्या बीओटीचे लाभार्थी आहेत. हीच नस पकडून आता सत्ताधाऱ्यांनी बीओटीवर सहमतीचे प्रयत्न चालविले आहेत. त्यासाठी महापौरांच्या दालनात प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकावर बैठका होत आहेत. विरोधाची धार कमी करण्याची जबाबदारी काहींवर सोपविली जात आहे. कोल्हापूर महापालिकेच्या बीओटी प्रस्तावांचा अभ्यास करण्यासाठी अधिकारीही पाठविण्यात आले आहेत. कोल्हापूरच्या धर्तीवर बीओटी करण्याचे निश्चित झाले आहे. येत्या महिना-दोन महिन्यात हा प्रस्ताव महासभेच्या अजेंड्यावर येण्याची शक्यताही आहे. तेव्हा सत्ताधाऱ्यांना विरोधाचा सामना करावा लागेल, असे दिसते.