जिल्ह्यात दोन लाख ३९ हजार २७९ कृषी ग्राहक असून, त्यांच्याकडे एक हजार २८४ कोटी १८ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. व्याज व विलंब आकाराचे २२९ कोटी दोन लाख माफ केले आहे. उरलेल्या मूळ थकबाकीच्या एक हजार ५५ कोटी १६ लाखांपैकी ५० टक्के रकमेचा वर्षभरात भरणा केल्यास थकबाकीची उर्वरित ५० टक्के म्हणजे ५२७ कोटी ५८ लाखांची रक्कम माफ केली आहे. कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० मध्ये प्रामुख्याने कृषिपंपासह सर्व उच्च व लघुदाब कृषी ग्राहक आणि उपसा जलसिंचन योजनेतील चालू व कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या ग्राहकांचा समावेश आहे. या ग्राहकांच्या पाच वर्षांपूर्वीच्या थकबाकीवरील व्याज व विलंब आकार १०० टक्के माफ केले आहे. सप्टेंबर २०१५ पर्यंतच्या थकबाकीवरील विलंब आकार १०० टक्के माफ करून व्याज १८ टक्क्यांऐवजी त्या-त्या वर्षाच्या खेळत्या भांडवलावरील व्याजदरानुसार आकारले आहे. थकबाकीदार कृषी ग्राहकांनी त्यांच्या मूळ थकबाकीच्या ५० टक्के रकमेचा भरणा केल्यास उर्वरित संपूर्ण थकबाकी माफ होणार आहे. योजनेत एक ते तीन वर्षासाठी सहभाग घेतल्यास त्या-त्या वर्षी भरलेल्या मूळ थकबाकीच्या रकमेपैकी पहिल्या वर्षी ५० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के, तर तिसऱ्या वर्षात २० टक्के माफ करण्यात येईल. थकबाकीसह चालू वीज बिलांद्वारे वसूल झालेल्या एकूण रकमेपैकी ३३ टक्के रक्कम ग्रामपंचायत क्षेत्रात , तर ३३ टक्के रक्कम जिल्हास्तरीय क्षेत्रात वीज यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी वापरण्यात येणार आहे. चौकट
ग्रामपंचायतींना कृषिपंपाच्या वीज बिल वसुलीसाठी प्रोत्साहनपर रक्कम देणार आहे. वसूल थकबाकीच्या ३० टक्के, तर चालू वीज बिल वसुली रकमेच्या २० टक्के प्रोत्साहन असेल. गावपातळीवर सहकारी संस्था, महिला बचत गट, महिला स्वयंसाह्यता गट आदींची वीज देयक संकलन एजन्सी देण्यात येईल. त्यांनाही प्रोत्साहन उपलब्ध असेल. शेतकरी संस्था व साखर कारखान्यांना वसूल केलेल्या थकबाकीच्या १० टक्के रक्कम प्रोत्साहन आहे.