‘तासगाव’साठी पुन्हा एक वर्षाचीच निविदा

गळीत हंगामाची शक्यता धूसर : राज्य बॅँकेच्या ताठर भूमिकेमुळे साखर कारखान्याचे भवितव्य अधांतरितच

भिलवडी : तासगाव-पलूस तालुका सहकारी साखर कारखान्याप्रश्नी राज्य सहकारी बॅँकेच्या ताठर भूमिकेपुढे गृहमंत्री आर. आर. पाटील व वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांना हतबल होण्याची वेळ आली आहे. कारखाना दीर्घ मुदतीने भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी अवसायक मंडळाच्या ताब्यात द्या, अशा मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत राज्य बॅँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद कर्नाड यांनी दुसऱ्यांदा एक वर्षासाठी कारखाना भाडेतत्त्वावर चालवावयास देण्यासाठी टेंडर नोटीस काढून सरकारपेक्षाही बॅँक मोठी असल्याचे दुसऱ्यांदा सिद्ध केले आहे. गतवर्षाप्रमाणे कारखाना याहीवर्षी सुरू होण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. ३१ जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत तासगाव कारखाना अवसायकांच्या ताब्यात देण्याबाबत राज्य बँकेने अंतिम निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला होता. तासगाव कारखान्यावर असलेल्या राज्य बँकेच्या कर्जाच्या परतफेडीची हमी राज्य सरकार घेण्यास तयार आहे, असेही सांगितले होते. मात्र राज्य बँकेने बैठकीत ठरलेले निर्णय धुडकावून लावत नेहमीप्रमाणे आपल्या ताठर भूमिकेचे दुसऱ्यांदा प्रदर्शन केले. कारखाना अवसायकाच्या ताब्यात देण्याऐवजी तो एक वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचे टेंडर नोटीस आज काही दैनिकांमधून प्रसिद्धीस दिले आहे. तासगाव कारखान्याच्या विक्री व्यवहाराबाबत अवसायकांनी डी. आर. ए. टी. (ऋण वसुली व अपिलीय अधिकारण) न्यायालयात दाखल केलेली याचिका प्रलंबित आहे. तसेच गणपती संघाशी झालेला विक्री व्यवहार रद्द करणेबाबत उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल आहेत. हे कारण दाखवून कारखाना २०१४-१५ या गळीत हंगामाकरिता एक वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडे कराराने देण्याबाबत निविदा २५ आॅगस्टपर्यंत सादर करण्याची नोटीस काढली. एका वर्षासाठी अडीच कोटी रुपये स्थिर भाडे व प्रति मे. टन शंभर रुपयेप्रमाणे गाळपावर भाडे आकारण्यात येणार आहे. सोनहिरा साखर कारखान्याने सात वर्षाच्या कालावधित राज्य बँकेचे २६ कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्याची तयारी दाखवून भाडेपट्ट्यासाठी ३१ आॅगस्ट रोजी टेंडर निविदा भरली. तसेच क्रांती सह. साखर कारखान्यानेही अशीच निविदा भरली होती. अशा स्थितीत कारखाना सुरू करायचा झाल्यास मशिनरीच्या नूतनीकरणासाठी किमान सात कोटी खर्च अपेक्षित आहे. अडीच लाख टन गाळप ग्राह्य धरल्यास स्थिर भाड्यासह किमान पाच कोटी भाडेपट्टा होईल. बारा कोटी गुंतवून एक वर्षात भाडेपट्ट्यावर कारखाना चालवणे हे न परवडणारे गणित आहे. परिणामी गेल्या वर्षाप्रमाणे यंदाही कारखाना सुरू होणार नाही. याप्रश्नी गृहमंत्री व वनमंत्र्यांनी निर्णायक भूमिकेस तासगाव व पलूस तालुक्यातील शेतकऱ्यांसमोर जावे लागेल. (वार्ताहर)