इस्लामपूर : आदिवासी पारधी हक्क अभियानाच्या माध्यमातून घरकुलासाठी ११ प्रस्ताव आलेले आहेत. त्यातील त्रुटी दूर करून घरकुल मंजूर करून देण्याचे आदेश प्रांताधिकारी नागेश पाटील यांनी दिले. तसेच पारधी समाजाच्या कुटुंबांना शिधापत्रिका, आधारकार्ड, जातीचे आणि उत्पन्नाचे दाखले देण्यासाठी स्वतंत्र शिबिर घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
येथील प्रांताधिकारी कार्यालयात आदिवासी पारधी समाजाच्या पुनर्वसनाबाबत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली वाळवा-शिराळा तालुक्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी अभियानाचे प्रा. मधुकर वायदंडे, तहसीलदार रवींद्र सबनीस, गणेश शिंदे, पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख, सहायक गटविकास अधिकारी अजिंक्य कुंभार उपस्थित होते.
प्रा. वायदंडे यांनी पारधी पुनर्वसनाचे विविध प्रश्न मांडले. पारधी समाजाचे संपूर्ण पुनर्वसन होण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेऊन ठोस निर्णय घ्यावेत. त्याला सहकार्य करू, असे सांगितले. यावेळी सुधाकर वायदंडे, दिनकर नांगरे, टारझन पवार, कारकून पवार, निर्मला पवार, जितेंद्र काळे, इंद्रजित काळे, राकेश काळे, काका काळे उपस्थित होते.