सांगली : थकबाकी वसुलीसाठी वीजपुरवठा खंडित करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण झाल्यास त्याला महावितरणचे प्रशासन सर्वस्वी जबाबदार राहील, असा इशारा देण्यात आला आहे. वीज कंपनी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने अधीक्षक अभियंत्यांना तसे निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, थकबाकी वसुलीसाठी वीजपुरवठा तोडण्याची मोहीम फेब्रुवारीपासून सुरू होती. यादरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी थकबाकीसाठी वीजपुरवठा तोडला जाणार नाही, अशी घोषणा विधिमंडळात केली. याचा प्रतिकूल परिणाम वसुली मोहिमेवर झाला आहे. वसुलीसाठी किंवा वीजपुरवठा तोडण्यासाठी ग्राहकांकडे जाणे धोक्याचे ठरत आहे. याउपरही वीजपुरवठा तोडेपर्यंत बिल भरण्याच्या मानसिकतेत ग्राहक दिसत नाहीत. या विरोधाभासाच्या परिस्थितीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कोंडी झाली आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांनी घोषणेनंतरही पुणे प्रादेशिक संचालक व कोल्हापूरच्या मुख्य अभियंत्यांनी वीजपुरवठा तोडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची कार्यवाही करताना ग्राहकांकडून कर्मचाऱ्यांना मारहाण, शिवीगाळीचे प्रसंग ओढविण्याची शक्यता आहे. राजकीय धोरण आणि प्रशासकीय निर्णयातील विसंगतीमुळे सर्वसामान्य अधिकारी-कर्मचारी संकटात सापडले आहेत.
सबऑर्डिनेट असोसिएशन, एमएसईबी वर्कर्स फेडरेशन, वीज कामगार कॉंग्रेस, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियन या संघटनांनी हे निवेदन दिले आहे.
चौकट
वरिष्ठांनी निर्णय जाहीर करावा
वीजपुरवठा तोडायचाच असेल, तर वरिष्ठांनी तसा निर्णय स्पष्टपणे प्रसारमाध्यमातून जाहीर करावा. वीजबिल भरले नाही, तर वीजपुरवठा तोडला जाईल, असा निर्णय ग्राहकांना सांगावा. त्यानंतर वसुली मोहीम निर्धास्तपणे राबवता येईल. याउपरही प्रशासनाने दुटप्पी धोरण कायम ठेवल्यास व त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मारहाण, शिवीगाळ झाल्यास त्याची जबाबदारी वीज कंपनीच्या प्रशासनाची राहील, असे संघटनांनी निवेदनात म्हटले आहे.