महापालिकेची धोकादायक बांधकामांवर कारवाई फसली

न्यायालयाचा दणका : परीक्षणासाठी समितीची नियुक्ती

मिरज : महापालिकेने धोकादायक इमारतीचे सर्वेक्षण करून इमारती पाडण्याची कारवाई सुरू केली. मात्र जुन्या इमारतीचे तज्ज्ञ अभियंत्याकडून परीक्षण केले नसल्याने न्यायालयाने महापालिकेचा दावा फेटाळून लावला आहे. न्यायालयाच्या फटक्यामुळे रचनात्मक परीक्षणासाठी अभियंत्यांच्या समितीच्या नियुक्तीसाठी महापालिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मुंब्रा येथील इमारत दुर्घटनेनंतर नगरविकास विभागाने बेकायदा व धोकादायक इमारतींवर कारवाईसाठी प्रत्येक महापालिकेला स्वतंत्र पथकाच्या निर्मितीचे आदेश दिले. त्यानुसार गतवर्षी १ जूनपासून उपायुक्तांच्या अधिपत्याखाली स्वतंत्र पथक तयार करण्यात आले. या पथकाने सांगली-मिरजेतील ३० जुन्या इमारती पाडल्या. आणखी ४० धोकादायक इमारतींच्या मालकांना नोटिसा दिल्या. मात्र नगररचना कायद्याप्रमाणे जुन्या इमारतींचे बांधकाम धोकादायक ठरविण्यासाठी जुन्या बांधकामाचे तज्ज्ञ अभियंत्याकडून रचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्चरल आॅडिट) आवश्यक आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागाशिवाय तज्ज्ञ अभियंत्यांच्या समितीकडून जुन्या बांधकामाचे रचनात्मक परीक्षण करणे आवश्यक आहे. महापालिका प्रशासनाने गतवर्षी सर्वेक्षण करून जुन्या बांधकामांना पाडण्याची नोटीस बजावली. काही इमारती पाडूनही टाकल्या; मात्र काही जुन्या इमारतीच्या मालकांनी महापालिकेच्या कारवाईविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर काही जुन्या इमारतीतील भाडेकरुंनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. न्यायालयात सुनावणीप्रसंगी महापालिकेने रचनात्मक परीक्षण न करताच इमारती पाडण्याच्या नोटीस बजावल्याचे निदर्शनास आल्याने न्यायालयाने काही प्रकरणात महापालिकेचा धोकादायक इमारतीचा दावा फेटाळून लावला. घाईघाईने केलेल्या कारवाईने महापालिकेचे पितळ उघडे पडल्यानंतर आता रचनात्मक परीक्षणासाठी तज्ज्ञ अभियंत्यांची समिती नियुक्तीच्या हालचाली सुरू आहेत. समितीची नियुक्ती करून जुन्या बांधकामाचे परीक्षण करण्यात येणार असल्याचे उपायुक्त प्रशांत रसाळ यांनी सांगितले. (वार्ताहर)