वर्षाला दोन हजार पाणीपट्टी

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात शिफारस : ५४२ कोटींचे जम्बो बजेट

सांगली : राज्य शासनाने एलबीटी लागू केल्यापासून महापालिकेच्या तिजोरीवरील ताण वाढला असताना, स्थायी समितीचे सभापती राजेश नाईक यांनी तब्बल ५४२.१४ कोटी जमेचे व ५३ लाख शिलकीचे अंदाजपत्रक आज, सोमवारी महासभेकडे सादर केले. अंदाजपत्रकात कोणतीही करवाढ सुचविलेली नाही. वार्षिक एकरकमी दोन हजार पाणीपट्टी, मीटरलेस पाणीपुरवठा, पुतळे, चौक सुशोभीकरण, गॅस दाहिनी, सायकल घंटागाडी, भाजी मंडईचा विकास अशा घोषणांचा पाऊसही अंदाजपत्रकात पाडला आहे. प्रशासनाच्या अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत स्थायी समितीने ६९ कोटींची भर घातली आहे. एलबीटीच्या उत्पन्नातही ३६ कोटींची वाढ अपेक्षित धरली आहे. या अंदाजपत्रकाच्या अभ्यासासाठी सदस्यांना आठ दिवसांची मुदत देत सभा तहकूब करण्यात आली. आता पुढील सोमवारी(दि. २१) अंदाजपत्रकावर चर्चा होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीमुळे विलंब झालेल्या पालिकेचे अंदाजपत्रक आज सभापती नाईक यांनी महापौर कांचन कांबळे यांच्याकडे महासभेत सादर केले. आगामी विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने सत्ताधारी काँग्रेसकडून विकासकामांच्या घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. अंदाजपत्रकात कोणतीही करवाढ न करता नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करताना दुसरीकडे मोठ्या योजनेपेक्षा छोट्या-छोट्या कामांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. तिजोरीत खडखडाट असताना उत्पन्न वाढीसाठी ठोस उपाययोजना आखण्यात आलेल्या नाहीत. आयुक्तांनी ४७३.०७ कोटींचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले होते. त्यात ६९ कोटींची भर घालून ५४२.१४ कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. जमेच्या बाजूला ४४.११ कोटी वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. यात एलबीटीतून ३६.२८ कोटी, पाणीपट्टीतून सहा कोटी यासह जाहिरात कर, खोकी हस्तांतरण, पे अँड पार्क, अतिक्रमण, दूरध्वनी चर खुदाई, गुंठेवारी अनुदान आदींचा समावेश आहे. पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर घरगुती मालमत्ताधारकांकडून प्रतिवर्षी एकरकमी पाणीपट्टी वसुलीची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार एकरकमी दोन हजार रुपये पाणीपट्टीची आकारणी केली जाईल. त्याची वसुली कर निर्धारक व संकलक विभागाकडून घरपट्टीसोबतच करण्याचा मनोदय सभापती नाईक यांनी व्यक्त केला आहे. ‘मीटरलेस पाणीपुरवठा’ हा नवा संकल्पही मांडण्यात आला आहे. पाणीपुरवठा विभागाकडील मीटर रीडिंगनुसार बिले तयार करणे, त्याचे वाटप व वसुली ही प्रक्रिया बंद होऊन त्यावर होणाऱ्या खर्चात कपात होईल, असेही नाईक यांनी सांगितले. महासभेत विरोधी पक्षनेते दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी सर्वच सदस्यांना अंदाजपत्रकाचा अभ्यास करून सूचना मांडण्यासाठी चार दिवसांचा अवधी द्यावा, अशी मागणी केली. गटनेते किशोर जामदार यांनी या सूचनेला अनुमोदन दिल्यानंतर महापौर कांचन कांबळे यांनी आजची सभा तहकूब केली. (प्रतिनिधी)