विटा : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व राज्य आणि सांगली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाखाली खानापूर तालुका विधी सेवा समितीच्यावतीने विटा येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोकन्यायालयात दिवाणी व फौजदारी आणि बॅँक थकीत कर्जाचे ८० दावे निकाली काढण्यात आले. यावेळी प्रलंबित कर्ज प्रकरणांत १ कोटी १३ लाख १६ हजार ९४७ रुपयांची तडजोड करण्यात आली.
विटा येथे आयोजित केलेल्या लोकन्यायालयाच्या कामकाजापूर्वी ज्येष्ठ नागरिक पक्षकारांच्याहस्ते सरस्वतीपूजन करण्यात आले. यावेळी दिवाणी न्यायाधीश न्या. श्रीमती डी. एस. चोथे, न्या. जी. एस. हांगे, न्या. डी. एम. हिंग्लजकर, विटा बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. एस. जी. घोरपडे, सहसचिव अ‍ॅड. पी. एस. बागल, ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ ए. आय. जाधव, अ‍ॅड. श्रीमती उथळे, अ‍ॅड. प्रमोद भोसले, अ‍ॅड. श्रीमती एस. के. भिंगारदेवे उपस्थित होते.
या राष्ट्रीय लोकअदालतीत न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांपैकी दिवाणी व फौजदारी अशी ७१, तर बॅँक थकीत कर्जाची ९ प्रकरणे तडजोडीने लोकन्यायालयाच्या मध्यस्थीने निकाली काढण्यात आली. यावेळी निकाली प्रकरणांपैकी प्रलंबित प्रकरणात १ कोटी ६ लाख ६४ हजार ७४७ रुपयांची तडजोड करण्यात आली. तसेच बॅँक ऑफ इंडिया यांच्याकडील ६ प्रकरणांत तडजोड होऊन ३ लाख ९० हजार २००, श्रीराम फायनान्स २ लाख ६२ हजार, अशी १ कोटी १३ लाख १६ हजार ९४७ रुपयांची तडजोड करण्यात आली.
या लोकन्यायालयाच्या कामकाजासाठी न्या. श्रीमती चोथे, न्या. हिंग्लजकर, न्या. हांगे यांची तीन पॅनेल करण्यात आली होती. या पॅनेलवर अ‍ॅड. आसावरी पवार, अ‍ॅड. अधिकराव सूर्यवंशी, अ‍ॅड. ए. टी. सय्यद, अ‍ॅड. भाग्यश्री शिंदे, अ‍ॅड. मनोज बागल, अ‍ॅड. वृषाली कदम यांनी पॅनेल सदस्य म्हणून काम पाहिले, तर कनिष्ठ लिपिक विष्णू व्ही. पवार, संजय लाड, ए. व्ही. वादवने व श्रीमती आर. डी. पाटील यांनी लोकन्यायालयाची व्यवस्था पाहिली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल डिस्टंसिंग पाळून कामकाज पूर्ण करण्यात आले.