ग्रामपंचायतींविरुद्ध ५६ कर्मचारी न्यायालयात

किमान वेतनासाठी लढा : हजारो कर्मचारी वर्षानुवर्षे राबताहेत तुटपुंज्या वेतनावर

सांगली : जिल्ह्यातील ७०४ ग्रामपंचायतींमध्ये २ हजार २०० कर्मचारी स्वच्छता, पाणी पुरवठ्याची कामे करीत आहेत. यापैकी १ हजार कर्मचारी दीड ते दोन हजार अशा तुटपुंज्या वेतनावर ग्रामपंचायतींमध्ये राबत असून, कोणत्याही रजेचा त्यांना लाभ मिळत नाही. ग्रामपंचायतींकडून होणाऱ्या अन्यायाविरोधात जिल्ह्यातील बारा ग्रामपंचायतींमधील ५६ कर्मचाऱ्यांनी न्यायासाठी कामगार कोर्टात धाव घेतली आहे. उर्वरित कर्मचारीही लवकरच न्यायालयात जाणार असल्याचे ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेचे नेते अ‍ॅड. कुंभार यांनी सांगितले.कामगार कायद्यानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याला किमान वेतन ७ हजार १०० रुपये आणि महागाई भत्ता १ हजार ७७५ रुपये असे एकूण आठ हजार ८७५ रुपये मिळाले पाहिजेत. परंतु, जिल्ह्यातील ७०४ ग्रामपंचायतींपैकी ६० टक्के ग्रामपंचायती कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनच देत नाहीत.शासनाचा आदेशच शासनाच्या ताब्यातील स्थानिक स्वराज संस्था पाळत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. ७०४ ग्रामपंचायतींमध्ये सध्या २ हजार २०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी १ हजार २०० कर्मचाऱ्यांना कागदोपत्री किमान वेतन दिले जात आहे. परंतु, येथील कर्मचाऱ्यांनाही किमान वेतन मिळत नसल्याचे कर्मचारी सांगत आहेत. १ हजार कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लांबच ते दीड ते दोन हजार रुपयांवर पंधरा ते सोळा तास राबत आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी किमान वेतनाची मागणी केल्यास त्यांना कामावरून कमी करण्याचा ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांकडून दबाव आणला जातो. यामुळे हजारो कर्मचारी न्यायापासून वंचित राहिले आहेत.या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना सरसावली असून, त्यांनी कामगारांसाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. कडेगाव, कवठेमहांकाळ, आटपाडी, मिरज, पलूस, जत तालुक्यातील ५६ कर्मचाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीकडून किमान वेतन मिळत नसल्याचा दावा कामगार कोर्टात (न्यायालय) दाखल केल्याचे अ‍ॅड. कुंभार यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)न्यायालयात गेलेले कर्मचारीग्रामपंचायतकर्मचारीनेर्ले८खेराडे-वांगी४ढाणेवाडी४कडेगाव१६सासपडे१येतगाव१सोनी९ढोलेवाडी१कोकळे२हिवरे१बिळूर९एकूण५६जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी किमान वेतन कायद्यानुसार किमान वेतन मिळावे, यासह अनेक मागण्यांसाठी गुरुवार, दि. २६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोर्चाचे नेतृत्व अ‍ॅड. कुंभार यांनी केले असून, शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास काम बंद आंदोलन छेडण्याचाही कर्मचाऱ्यांनी इशारा दिला आहे.