सांगली : महापालिकेच्या वीज बिलाच्या घोटाळ्याची व्याप्ती वाढू लागली आहे. वीज महावितरण कंपनीने गेल्या पाच वर्षांतील महापालिकेच्या बिलाची तपासणी केली असून त्याचा अहवालही तयार करण्यात आला आहे. यातून पाच वर्षांत बिलात पाच कोटी ६० लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे तपासणीतून समोर आल्याची चर्चा आहे.
महापालिकेने एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीत वीज बिलापोटी नऊ कोटी ८८ लाख ६६ हजार रुपयांचे १२३ धनादेश महावितरण कंपनीच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडे दिले होते. यातील आठ कोटी ८५ लाख ७० हजार रुपये महापालिकेच्या बिलापोटी जमा केली. उर्वरित एक कोटी २९ लाख ९५ हजार रुपयांची रक्कम खासगी ग्राहकांच्या नावे जमा केली गेली. यात उद्योग, वाणिज्य व घरगुती ग्राहकांचा समावेश आहे. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर खळबळ उडाली होती. पोलिसांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह वीज बिल भरणा केंद्र व एका बंँकेतील कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे.
नागरिक जागृती मंचासह विविध सामाजिक संघटनांनी घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याचा आरोप केला होता. काँग्रेसचे संतोष पाटील यांनीही घोटाळ्यातील रकमेच्या वसुलीसाठी महापालिकेकडून दुर्लक्ष होत असल्याची टीका केली. त्यानंतर महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी महावितरण व महापालिका अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक घेऊन पाच वर्षांतील बिलांची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याची सूचना केली. त्यानुसार महावितरण कंपनीने महापालिकेच्या पाच वर्षांतील वीज बिल, त्यापोटी देण्यात आलेले धनादेश, खासगी ग्राहकांच्या नावे जमा झालेली रक्कम यांची छाननी केली. त्याचा अहवाल लवकरच महापालिकेला सादर केला जाणार आहे. दरम्यान, महावितरण कंपनीच्या तपासणीत पाच वर्षांत पाच कोटी ६० लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे वृत्त आहे. प्रत्यक्षात महावितरणाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच घोटाळ्याचा नक्की आकडा समोर येणार आहे.
चौकट
ऑनलाईन बिलात थकबाकी, कागदावर मात्र शून्य
घोटाळ्यातील सूत्रधारांनी मोठ्या चलाखीने वर्षानुवर्षे महापालिकेच्या पैशांवर डल्ला मारला आहे. महावितरणच्या ऑनलाईन बिलात महापालिकेची थकबाकी दिसून येते; पण प्रत्यक्षात कागदावरील बिलात मात्र थकबाकी शून्य आहे; पण या बिलातील स्थिर आकार मात्र वाढलेला आहे. महापालिकेच्या बिलात स्थिर आकार वाढवून पुढील बिलात थकबाकीची रक्कम वसूल करण्यात आली. त्यामुळे हा घोटाळा लवकर नजरेत आला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
चौकट
सीआयडी चौकशीची गरज : साखळकर
महापालिकेच्या वीज बिलातील घोटाळा पाच कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा आहे. या घोटाळ्यात अनेकांचा सहभाग असण्याची शक्यता आहे. महावितरण व महापालिका या दोन्हीही शासकीय यंत्रणा असल्याने तेथील कर्मचाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न होण्याची भीती आहे. त्यासाठी या प्रकरणाच्या सीआयडी चौकशीची गरज आहे. त्यासाठी आम्ही प्रसंगी न्यायालयातही जाऊ, असा इशारा नागरिक जागृती मंचाचे जिल्हाध्यक्ष सतीश साखळकर यांनी दिला आहे.