मार्चमध्ये देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंदे ठप्प झाल्याने शासनाला मिळणाऱ्या महसुलात मोठी घट होऊन राज्यांना मिळणारा जीएसटीतही घट झाली होती. मात्र, या कठीण परिस्थितीतही जीएसटी संकलनावर केवळ सहा ते सात टक्के परिणाम झाला आहे. सांगली जिल्ह्यात २५ हजार करदाते आहेत. त्यापैकी साधारण राज्य शासनाकडे १६ हजार व केंद्र सरकारकडे ९ हजार करदाते आहेत.
जिल्ह्यात साखर उद्योगाकडून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळाला. साखरेचे वाढलेले दर व वाढलेला पुरवठा यामुळे या उद्योगाकडून चांगला महसूल मिळाला. अशातच ३१ मार्चच्या दिवशी एका बड्या उद्योगाने करोडो रुपयांची थकबाकी भरल्याने महसुलाला चांगलाच हातभार लागला. लेखापरीक्षण, ५० कोटींवर असलेल्या करदात्यांसाठी अनिवार्य ई -इन्वोइस, ई वे बिल तपासाची तीव्र मोहीम आदी उपाययोजना तसेच बोगस बिले करणाऱ्यांवर मोठ्या कारवाया झाल्या. सांगलीत भंगार, मोबाईल, प्लायवूड व्यावसायिक आदींकडून मोठ्या प्रमाणावर कर भरून घेतला गेला तसेच विवरण पत्रात भरलेली माहिती इतर ऑनलाईन माहितीशी पडताळून कर भरणा करून घेतला गेला. जीएसटी, आयकर आणि कस्टम आयटी प्रणाली यासारख्या विविध स्त्रोतांमधील डेटा वापरून बनावट बिलिंग उघडकीस आणण्यात आले.
जिल्ह्यात २५ हजार पेक्षा जास्त करदाते असले तरी विवरणपत्र भरण्याचे प्रमाण कमी होते. मात्र, सहापेक्षा जास्त विवरण पत्रे न सादर केलेल्या करदात्यांची नोंदणी रद्दच्या मोहिमेमुळे त्यांना मिळणारा आयटीसी व कर परताव्यांवर बंधने आली. ई वे बिल तयार करता येत नसल्याने अडचण निर्माण होऊन अशा करदात्यांनी थकीत कर भरून नोंदणी नियमित करून घेतली. ज्याचा महसूल वाढीसाठी फायदा झाला.
चाैकट
मार्च २१ मध्ये जीएसटी संकलनातील २६ टक्के वाढ
संपलेल्या आर्थिक वर्षात जून २० पासून सुरू झालेला जीएसटी वाढीचा वेग नोव्हेंबर २० चा अपवाद वगळता मार्च २१ पर्यंत कायम राहिला असून सांगली जिल्ह्यात मार्च २१ च्या जीएसटी संकलनामध्ये गतवर्षीच्या तुलनेने २६ टक्के वाढ झाली. गतवर्षी मार्च महिन्यात जीएसटी ५५.६१ कोटी रुपये संकलन होते. चालूवर्षी मार्च २१ चा महसूल हा रुपये ६९.८० कोटी आहे. सुमारे १४.२० रुपये कोटी म्हणजेच २६ टक्के वाढ आहे.