ओळी :
महापालिकेचा अर्थसंकल्प बुधवारी स्थायी समिती सभापती पांडुरंग कोरे यांनी महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे सादर केला. यावेळी उपमहापौर उमेश पाटील, नगरसचिव चंद्रकांत आडके, नकुल जकाते उपस्थित होते.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी स्थायी समितीकडे ७१० कोटी ४ लाख रुपये जमेचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यात स्थायी समितीने ४४ कोटी रुपयांची वाढ सुचवून सभापती पांडुरंग कोरे यांनी बुधवारी ७५४ कोटी १५ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प महासभेकडे सादर केला. दोन तास चर्चा होऊन त्याला मंजुरी देण्यात आली.
आयुक्तांनी स्थायी समितीकडे ७१०.०४ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. महसुली व भांडवली संभाव्य शिल्लक २०४ कोटींची गृहित धरली होती. त्यात ‘स्थायी’ने ३२ कोटी रुपयांची वाढ केली. महसुली जमेच्या बाजूला तब्बल ११ कोटीची वाढ करत यंदा ३२६.४० कोटींचे उत्पन्न गृहित धरले. त्यामुळे अर्थसंकल्पात ४४.११ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली. त्यावर नगरसेवकांनीही सूचनांचा पाऊस पाडला. महापौर सूर्यवंशी यांनी सूचनांसह अर्थसंकल्प मंजूर केला.
चौकट
भाजपकडून स्वागत, तर आघाडीकडून चिमटे
महापालिकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता आहे, तर स्थायी समिती सभापती भाजपचे आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचे सर्वच भाजप सदस्यांनी जोरदार स्वागत केले. भाजपच्या संगीता खोत, अनारकली कुरणे, सविता मदने, स्वाती शिंदे, भारती दिगडे यांनी कौतुकाचा वर्षाव केला. महाआघाडीने मात्र चिमटे काढले. केवळ स्थायी सदस्यांचा विचार करून अर्थसंकल्प करण्यात आला आहे. गुंठेवारी व विस्तारित भागासाठी निधीची तरतूद नाही, उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ काय, असे मुद्दे त्यांनी मांडले.
चौकट
अपेक्षित जमा रक्कम...
कर विभाग : ८४.१८८ कोटी
एलबीटी : १७८ कोटी
मालमत्ता : ४ कोटी
फीपासून उत्पन्न : २१.८३ कोटी
शासकीय अनुदान : ११.३७ कोटी
पाणीपुरवठा : २६ कोटी
किरकोळ : ९३ लाख
एकूण ३२६.३९ कोटी
चौकट
अपेक्षित खर्च रक्कम...
सामान्य प्रशासन : ७६.३५ कोटी
अग्निशमन : ३,४४ कोटी
विद्युत विभाग : १४.२० कोटी
आरोग्य : ५३ कोटी
यंत्रशाळा : २,३५ कोटी
शिक्षण मंडळ : २२.७६ कोटी
सार्वजनिक उद्याने : ८.३० लाख
बांधकाम : ४० कोटी
मालमत्ता : ९३ लाख
जलनिस्सारण : १०.२० कोटी
पाणीपुरवठा : ३४ कोटी
प्रभाग समित्या : १५.९० कोटी
एकूण : २८७.३७ कोटी
चौकट
स्थानिक निधीसाठी स्थायी समिती मेहेरबान
महापौर, उपमहापौरांसह पदाधिकारी व नगरसेवकांच्या स्थानिक निधीसाठी स्थायी समिती मेहेरबान झाली आहे. महापौरांच्या निधीत ३० लाखांची, तर उपमहापौर, स्थायी सभापतींच्या निधीत प्रत्येकी २५ लाखांची वाढ करण्यात आली. नगरसेवकांना प्रत्येकी २५ लाखांचा निधी देण्यात आला आहे. त्यासाठी २० कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.